दिल्ली के खेतों में उगेगी बिजली, मालामाल होंगे किसान, कैबिनेट ने लिया अहम निर्णय

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली में बिजली संकट खत्म कर दरें और कम करने के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिया है। इससे दिल्लीवासियों को तो फायदा होगा ही, दिल्ली के किसान भी मालामाल होंगे। दरअसल सरकार की योजना दिल्ली के खेतों में बिजली उगाने की है। आपको हैरानी हो रही होगी कि खेत में बिजली कैसे उगेगी। तो हम बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए कैबिनेट बैठक में क्या निर्णय लिया है?

केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिल्ली में मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोत्तरी सोलर योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत प्राइवेट कंपनियां दिल्ली के खेतों में एक तिहाई हिस्से में सोलर पैनल लगाएंगी। इनकी ऊंचाई साढ़े तीन मीटर होगी, ताकि किसान इन पैनल के नीचे भी खेती कर सकें। इसके लिए सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी किसान को 25 साल तक प्रति एकड़ एक लाख रुपये सालान किराया देगी। प्रत्येक साल किराए में 6 फीसद की बढ़ोत्तरी होगी। इस तरह 25वें साल में किराया चार लाख रुपये प्रति एकड़ हो जाएगा।

किराए के अलावा कंपनी किसान को प्रति एकड़ 1000 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके लिए किसान को कोई पैसा नहीं देना होगा। सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी दिल्ली सरकार को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली बेचेगी। अभी राज्य सरकार 9 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदती है। इससे सरकार को बिजली सस्ती मिलेगी। इस योजना से सरकार के 400 करोड़ रुपये बचेंगे। इसका सीधा लाभ दिल्ली की जनता को होगा। इससे लोगों के बिजली के बिलों को और काम किया जा सकेगा। सरकार जल्द ही खेत में सोलर पैनल लगाने के लिए निविदाएं जारी करेगी। इसके बाद काम शुरू होगा। किसानों की आय शुरू होने में आठ से नौ माह का वक्त लगेगा।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया को सूचना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली का किसान खेती से सालान 30 हजार रुपये प्रति एकड़ कमाता है। सोलर पैनल लगने के बाद उसकी आय तीन-चार गुना बढ़कर 1.30 लाख रुपये हो जाएगी। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने एलान किया था कि किसानों की आय दो गुनी की जाएगी, जो नहीं हुई। अब दिल्ली सरकार किसानों की आय तीन से चार गुना करने जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश में किसानों की दयनीय हालत और आत्महत्या करने के मामलों पर चिंता भी व्यक्त की।

शहीद के परिवार को फिर एक करोड़ रुपये की सहायता देने का ऐलान

प्रेस कॉफ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने सरकार बनने के ठीक बाद शहीद सिपाही को 1 करोड़ रुपये की सहायता देने का एलान किया था। पिछले दो साल से इस योजना में किसी को पैसा नहीं मिल रहा था। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को फिर से मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो सिपाही देश के लिए कुर्बान होते हैं, सरकार उनका सम्मान करेगी। ऐसे शहीद के परिवरा को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहादत के सामने एक करोड़ रुपये कुछ भी नहीं हैं। इस योजना का लाभ सेना के जवान, पैरामिलिट्री फ़ोर्स, दिल्ली पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट स्टाफ और फायर सर्विस के कर्मचारियों को मिलेगा। युद्ध के दौरान लापता होने वाले या युद्ध के दौरान बंदी बनाए जाने वाले जवानों के परिवार को भी दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपये की सहायता राशि देगी।

मंत्री मंडल समूह लेगा फैसला

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगुवाई में सहायता राशि प्रदान करने के लिए एक मंत्री मंडल समूह बनेगा। समूह की संस्तुति पर ही एक करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर केन्द्र सरकार शहीद के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी नहीं दे पाती है तो दिल्ली सरकार ग्रुप सी व डी में एक सदस्य को नौकरी देगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार के निर्णय से सबक लेकर केन्द्र सरकार भी जल्द ही पूरे देश में सभी सेनाओं के लिए ऐसी योजना लागू करेगी।