होली के बाद आएगा दिल्ली का बजट, मनीष सिसोदिया ने वित्त विभाग के अधिकारियों की बुलाई बैठक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली का बजट होली यानी 10 मार्च के बाद आएगा। पदभार संभालने के बाद सोमवार को उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। सिसोदिया ने अधिकारियों से बजट तैयार करने के लिए तेजी से काम करने के लिए कहा। साथ ही वित्त विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। राजस्व संबंधी प्रभावी लक्ष्यों की स्थापना हमारा अगला कार्य होना चाहिए।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी की बैठक

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और नई कक्षाएं बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हमें अपने स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर काम करना जारी रखना होगा। इसके अलावा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में तेजी लाने और छात्रों के लिए और अधिक नई कक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

एसएमसी के प्रभावी उपयोग पर बल

सिसोदिया ने एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) के प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों की बाहरी दीवारों और साइन बोर्डो की दीवारों को भी ठीक कराने के लिए कहा। सिसोदिया ने कहा कि दो विश्वविद्यालयों (दिल्ली स्किल एवं एंटरप्रिन्योरशिप यूनिवर्सिटी और स्पो‌र्ट्स यूनिवर्सिटी) की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इन्हें स्थापित किए जाने पर भी तेजी से काम करना होगा।

एंटरप्रिन्योरशिप यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर रही दिल्ली सरकार

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली स्पो‌र्ट्स यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों का आगे बढ़ाना है जिनमें विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता है। वहीं दिल्ली सरकार छात्रों को व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए स्किल एवं एंटरप्रिन्योरशिप यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर रही है, जिससे बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सिसोदिया ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में 60 फीसद से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भी कॉलेजों में प्रवेश दिलाने में सहायता की जाए।