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राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सभी का है अधिकार, राजनीति करते हैं केजरीवाल: भाजपा

तिवारी ने कहा कि सीएम किसान आंदोलन पर राजनीति करते हैं। किसानों को दिल्ली में नहीं आने देने पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अस्पताल में इलाज से इनकार करने के लिए आदेश जारी करवाते हैं।

By Edited By: Published: Fri, 12 Oct 2018 09:54 PM (IST)Updated: Fri, 12 Oct 2018 10:15 PM (IST)
राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सभी का है अधिकार, राजनीति करते हैं केजरीवाल: भाजपा
राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सभी का है अधिकार, राजनीति करते हैं केजरीवाल: भाजपा

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल में दिल्लीवासियों को इलाज में प्राथमिकता देने वाले आदेश को हाई कोर्ट की ओर से खारिज करने के फैसले का दिल्ली भाजपा ने स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि कोर्ट ने इसे गलत बताया और पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने के आदेश दिए।

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केजरीवाल असंवेदनहीन हैं
तिवारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसान आंदोलन पर राजनीति करते हैं। किसानों को दिल्ली में नहीं आने देने पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज से इनकार करने के लिए आदेश जारी करवाते हैं। इससे साफ होता है कि केजरीवाल कितने असंवेदनहीन हैं।

केजरीवाल का भेदभाव वाला कानून नहीं चलेगा
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में बाधित करने का काम किया, जिसके तहत दिल्ली की गरीब जनता को मिलने वाली कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। इसके लिए पूरी तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का भेदभाव वाला कानून नहीं चलेगा। 

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जाना केजरीवाल सरकार के लिए सीख
वहीं, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपचार संबंधी सर्कुलर को हाई कोर्ट की ओर से खारिज किया जाना केजरीवाल सरकार के लिए सीख है। वह तुगलकी आदेश देने के स्थान पर उन अधिनियमों और योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें जो दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'गेम चेंजर' साबित हो सकती हैं।

केजरीवाल की राजनीतिक हठधर्मिता
गुप्ता ने बताया कि क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, आयुष्मान भारत तथा एसिड एक्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय केजरीवाल की राजनीतिक हठधर्मिता के कारण अटके पड़े हैं ।


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