दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आरोप, कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं को वेतन नहीं दे रही AAP सरकार
आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को नगर निगमोंं का 13 हजार करोड़ रुपये बकाया देना है। पहले के मुकाबले में एक साल में दिल्ली सरकार को सवा सौ करोड़ ज्यादा राजस्व मिला है फिर भी निगमों का बकाया बजट जारी नहीं किया जा रहा है।
नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि तीनों नगर निगमों के महापौर कई दिनों से कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। सोमवार को तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनसे मिलने के इंतजार में बैठे रहे फिर भी वह घर से बाहर नहीं आए। सरकार के रवैये से दिल्ली की दो करोड़ जनता और नगर निगमों के दो लाख कर्मचारी परेशान हैंं। सरकार निगम कर्मियों को वेतन नहीं दे रही है।
प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि निगमोंं की कमजोर आर्थिक स्थिति को लेकर तीनों महापौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थकर्मी, सफाई कर्मचारी, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) सहित अन्य कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्लीवासियों की सेवा की है। सरकार इन कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को वेतन नहीं दे रही है। तीनों महापौर ने मुख्यमंत्री से त्योहार को ध्यान में रखकर फंड जारी करने की मांग की थी जिससे कि निगम कर्मचारियों को वेतन मिल सकेे। इस अनुरोध को मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि दिल्ली सरकार को नगर निगमोंं का 13 हजार करोड़ रुपये बकाया देना है। पहले के मुकाबले में एक साल में दिल्ली सरकार को सवा सौ करोड़ ज्यादा राजस्व मिला है फिर भी निगमों का बकाया बजट जारी नहीं किया जा रहा है। नगर निगम एक्ट के तहत दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि जरूरत पड़ने पर वह तीनों नगर निगमों की वित्तीय सहायता करें। इसके विपरीत सरकार निगमों को वित्तीय रूप से पंगु बनाने में लगी हुई है।
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री डेंगू से लोगों के बचाव के नाम पर अपने घर का गमला बदलते हैं। दूसरी ओर निगम के डीबीसी दिल्लीवासियों को बचाने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। कोरोना के शुरुआती दौर में दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके पास कोविड बेड की कमी है जिसके बाद निगम के अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया। जब अस्पताल के कर्मचारियों को वेतन देने की बात आई तो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया।
उन्होंने कहा कि निगम का स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अस्पताल में गरीबों का इलाज होता है। दिल्ली सरकार फंड नहीं देकर गरीबों को पढ़ाई व इलाज से वंचित कर रही है।
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