विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित किया दिल्ली सरकार का बजट

नई दिल्ली (जेएनएन)। आउटकम आधारित दिल्ली सरकार का वर्ष 2017-18 का बजट शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। 48,000 करोड़ की अनुमानित राशि के इस बजट में किसी तरह के कर में कोई वृद्धि नही की गई है और न ही कोई नया कर लगाया गया है। बजट को स्वीकृति मिलने पर सत्ता पक्ष ने सदन में खड़े होकर समर्थन में मेजें थपथपाईं।

वहीं, बजट की स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आउटकम पर आधारित बजट तैयार कर उसे स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए जनता ही हमारी पूंजी है।

इस बजट के माध्यम से हम यह तय करेंगे कि जो पैसा जनता के लिए हम खर्च कर रहे हैं। उसका जनता को कितना लाभ मिल रहा है। अब पैसा खर्च होने पर विभागों को उसका आउटकम भी देना निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की देश और दुनिया भर में तारीफ हो रही है। बधाइयां आ रहीं हैं।

इससे पहले बजट चर्चा के दौरान वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने आंकड़े और तर्क के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि यह ऐसा बजट है जिस पर बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है, मगर मजबूरीवश विपक्ष को कुछ न कुछ बोलना होता है।

उन्होंने कहा कि बजट की आम जनता, व्यापारी, गृहिणी सभी ने तारीफ की है। उन्होंने साफ किया कि बजट में वाईफाई, सीसीटीवी, मोहल्ला सभा आदि सभी के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है।