डिफाल्टर कंपनियों को शराब की दुकानें खोलने के लिए अनुबंधित करने में करोड़ों का घपला : कांग्रेस

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हर कदम पर घपले और नियमों के उल्लंघन होने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि नई नीति में स्पष्ट था कि डिफाल्टर एवं ब्लैक लिस्टेड कंपनी तथा होलसेल मेनुफेक्चरर को शराब के नए लाइसेंस नही दिए जाएंगे तथा किसी को भी दो जोन से ज्यादा देने की इजाजत नही होगी। लेकिन, केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने में इस नियम सहित हर पहलू का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब व्यापारियों को मिलने वाला कमीशन भी 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया, जबकि नियमानुसार सरकार राजस्व अर्जित करने के लिए अपना कमीशन बढ़ाती है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं का उल्लघंन करके भ्रष्टाचार के तहत करोड़ों रुपये के राजस्व का घाटा किया है।

शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान चोपड़ा ने कहा कि डीडीए उपाध्यक्ष एवं उपराज्यपाल ने भी शराब के ठेकों को अनधिकृत रिहायशी क्षेत्रों में खोलने की इजाजत देकर नई शराब नीति के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने वाली आप सरकार की गलत नीतियां को कांग्रेस कतई बर्दाश्त नही करेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में ड्रग माफिया और नशा मुक्ति सहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की बात करते है जबकि दूसरी तरफ अपने अधिकृत राज्य दिल्ली में उन्होंने युवाओं के शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी है व प्रत्येक वार्ड में तीन से चार जबकि पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खोल दी हैं।

कम्यूनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि बुजुर्गों को अयोध्या भेजकर श्रवण कुमार बनने वाले केजरीवाल ने दीवाली, ईद, होली, छठ जैसे धार्मिक त्योहारों पर शराब की दुकाने खोलने की इजाजत देकर दिल्लीवालों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।