दिल्ली सरकार की सड़कों पर सफाई करने से निगम का इन्कार, प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। आने वाले दिनों में दक्षिणी दिल्ली की बड़ी और मुख्य सड़कों पर गंदगी दिखाई दे सकती है। क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर सफाई करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सफाई का काम देखने वाली निगम की सर्वोच्च पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति ने भी इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया है।

गलियों और मोहल्लों की सफाई पर जोर

पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के प्रस्ताव के मुताबिक, चूंकि निगम के पास पहले से ही सफाई कर्मचारियों की कमी है और जो सफाई कर्मचारी उनके पास हैं, उन पर काम ज्यादा होने की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ता है। इसलिए निगम अपने इलाके की सड़कों के साथ गलियों और मोहल्लों की सफाई पर जोर देगा। साथ ही वहां गंदगी न रहे इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। निगम के इस फैसले का सीधा असर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तहत लोक निर्माण विभाग की बड़ी सड़कों पर पड़ेगा। क्योंकि निगम इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है।

निगम के पास आय के सीमित साधन 

पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति की अध्यक्ष राधिका अब्रोल ने बताया कि निगम के पास आय के सीमित साधन हैं और सीमित ही संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर निगम कर्मियों द्वारा सफाई करने से निगम पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जिसके चलते दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की गलियों और इलाकों की सफाई भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। इसलिए पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के सदस्यों का मत है कि दिल्ली सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर खुद ही सफाई करवाए। अगर यह कार्य निगम से ही कराना है तो दिल्ली सरकार कर्मचारियों के वेतन और निगम के संसाधनों के उपयोग होने पर एक निर्धारित शुल्क निगम को दे।

निर्माण विभाग के पास हैं ये सड़कें 

अब्रोल ने बताया कि निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समिति द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के अधिकारियों से अवगत कराएं। बता दें कि दिल्ली में 60 फीट से कम चौड़ी सड़कें निगम के अधिकार क्षेत्र में होती हैं जबकि इससे बड़ी सड़कें दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास हैं।

30 फीसद कर्मचारी करते हैं दिल्ली सरकार की सड़कों की सफाई 

समिति की अध्यक्ष राधिका अब्रोल ने बताया कि निगम के पास इस वक्त करीब 22 हजार सफाई कर्मचारी हैं। 30 फीसद सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर सफाई करने के लिए की हुई है। जिसकी वजह से अनधिकृत कॉलोनियों में सफाई नहीं हो पाती है। उन्होंने बताया कि निगम के लिए सबसे पहले निगम के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं। इसलिए हम अपने इलाके की सफाई पर जोर देना चाहते हैं। 

यह भी पढ़ें: धूमिल हुई साइबर सिटी की छवि, अंधेरे में किया गया फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत