नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिया ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल ने कोरोना को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वह 59 साल का है और बीमार भी रहता है। मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग ज्यादा उम्र के हैं उन्हें अंतरिम बेल या पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, ताकि जेल में कैदियों की संख्या कम हो।

मिशेल ने कहा कि तिहाड़ जेल में काफी संख्या में कैदी हैं और इस वजह से जेल से बाहर रहना चाहता है ताकि भीड़भाड़ कम हो और उसे खुली हवा मिले। मिशेल ने कहा कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पण कर लाया गया था। उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। ईडी धन शोधन के मामले में जांच कर रही है तो सीबीआइ भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है।

निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को मिलेंगे 5 हजार

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत मजदूरों को सहायता राशि देने के लिए एलजी अनिल बैजल के पास फाइल भेज दी है। फंड की फाइल पर एलजी की अनुमति मिलते ही दिल्ली सरकार सभी पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों के खाते में निर्धारित सहायता राशि भेज देगी।

दिल्ली सरकार लॉकडाउन की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है। प्रतिदिन काम करके घर का खर्च चलाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की मदद को लेकर दिल्ली सरकार काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को राहत देते हुए 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

यह सहायता राशि दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत मजदूरों को दी जानी है। दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत कुल 37,127 मजदूर पंजीकृत हैं। वहीं, निर्माण कार्य से जुड़े करीब 9,149 दिहाड़ी मजदूरों का अभी तक बोर्ड के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया है। इन सभी का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इन्हें भी शीघ्र राहत राशि दी जा सके।

Posted By: Mangal Yadav

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