केजरीवाल सरकार की लेटलतीफी से नाराज है केंद्र, प्रधानमंत्री से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली (वीके शुक्ला)। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार नाराज है। केंद्र ने इसी सप्ताह दिल्ली में चल रहीं तीन योजनाओं की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय व कैबिनेट सचिव स्तर की बैठक बुलाई है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट व स्वच्छ भारत मिशन शामिल हैं। इन योजनाओं में से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) मुख्य रूप से काम कर रही है। इस योजना को लेकर स्थिति कुछ ठीक कही जा सकती है। मगर स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति खराब है।

प्रधानमंत्री आवास योजना पर दिल्ली एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। इस योजना पर मुख्यरूप से दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) व डीडीए को काम करना है। इस योजना के तहत कितने गरीब लोगों को झुग्गी के बदले फ्लैट मिलेंगे अभी तक यह तय नहीं हो सका है।

इस योजना के लिए अब सर्वे कराए जाने के लिए एजेंसी निर्धारित हो सकी है। यह एजेंसी दिल्ली सरकार और डीडीए, रेलवे आदि अन्य सभी की जमीन पर पड़ी झुग्गियों का अगस्त से सर्वे करेगी। सर्वे के बाद दिल्ली सरकार की जमीन पर बसी झुग्गियों की जगह फ्लैट बनाने की योजना पर डूसिब काम करेगा। जबकि केंद्र सरकार के तहत आने वाले विभागों की जमीन पर बसीं झुग्गियों के लिए डीडीए फ्लैट बनाएगा।

इस योजना में देरी का कारण दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भी कई मामलों में जल्द फैसला न लिया जाना है। पहले कहा गया कि दिल्ली सरकार केवल अपनी जमीन के लिए सर्वे कराएगी। मगर बाद में कहा गया कि दिल्ली सरकार ही सभी अपनी जमीन के अलावा केंद्र सरकार की जमीन पर बसीं झुग्गियों के लिए ही सर्वे कराएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने से ही इन्कार कर दिया था। जिस पर लगभग एक साल तक यह योजना फाइलों में उलझी रही।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी कहते हैं कि इस योजना को लेकर शुरू से ही देरी हुई है। डूसिब को करीब डेढ़ साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया था। मगर इस योजना के लिए एमओयू में देरी हुई। बाद में डूसिब, डीडीए और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया।