ब्लू व्हेल गेम: ठोस कदम उठा रही है केंद्र सरकार, नजर बनाए हुए हैं विशेषज्ञ

नई दिल्ली [जेएनएन]। ब्लू व्हेल गेम चैलेंज की जांच के लिए केंद्र सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। केंद्र सरकार की ओर से हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ को बताया की उन्होंने इस संबंध में विशेषज्ञ समिति के गठन के अलावा गूगल, फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसाफ्ट, याहू समेत इंटरनेट जगत की अन्य बड़ी कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है की वह अपने-अपने प्लेटफार्म से इस गेम के लिंक को तुरंत हटाएं। यह सभी कंपनियां सरकार के आदेश को मानने के लिए राजी हो गई हैैं।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन के कोर्ट के बताया की मामले की गंभीरता के देखते हुए केंद्र सरकार ठोस कदम उठा रही है और विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं। कोर्ट को यह जानकारी भी दी गई की यह सभी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस गेम के खिलाफ सरकारों की मदद कर रही हैैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है। ताकि समिति उन सभी मामलों का बारीकी से अध्ययन कर सके जिसमें गेम के चलते आत्महत्या या फिर उसकी कोशिश की गई है।

यह समिति पुलिस द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप, स्मार्ट फोन व अन्य के संबंध में फारेंसिक रिपोर्ट का भी अध्ययन करेगी और एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 दिसंबर तक का समय दिया। 

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