Budget 2023 : केंद्र के चार अस्पतालों से ज्यादा दिल्ली एम्स का बजट, सफदरजंग और आरएमएल को भी मिली बड़ी रकम
Budget 2023 दिल्ली एम्स का बजट केंद्र सरकार के चार अस्पतालों से ज्यादा है। एम्स सफदरजंग आरएमएल अस्पताल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के दो अस्पतालों को केंद्रीय बजट में 8196.87 करोड़ का भारी भरकम बजट मिला है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और विस्तार के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले बजट में 336.63 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। एम्स, सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के दो अस्पतालों को केंद्रीय बजट में 8196.87 करोड़ का भारी भरकम बजट मिला है।
खास यह है कि सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग के दो अस्पतालों के कुल बजट से ज्यादा अकेले एम्स का बजट है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्स व अन्य अस्पतालों की चिकित्सा गुणवत्ता व सुविधाओं में भारी अंतर क्यों है? बजट के मामले में दूसरे अस्पताल एम्स के आसपास भी नहीं ठहरते।
सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के दो अस्पतालों (सुचेता कृपलानी व कलावती सरन अस्पताल) को कुल 4062.2 करोड़ का बजट मिला है। एम्स के लिए 4134 करोड़ का प्रविधान किया गया है। ऐसे में इनमें सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी? इन अस्पतालों के विस्तार की रफ्तार भी धीमी रही है।
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उद्यमी खुश, बोले-आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला है केंद्रीय बजट
बजट से दिल्ली के उद्यमी खुश हैं। उनके मुताबिक इसमें कई ऐसे प्रविधान हैं, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले हैं। दिल्ली मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. अनिल गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को दोबारा से बनाकर एक अप्रैल 2023 से लागू किया जा रहा है। इस योजना के लिए सरकार ने नौ हजार करोड़ रुपये दिए हैं। ब्याज दर भी एक प्रतिशत कम की गई है, इससे लाखों लघु उद्यमियों को फायदा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि देश में 45 प्रतिशत रोजगार लघु उद्यमी देते हैं। लघु उद्यमियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए 30 नए कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने का प्रविधान भी है। इससे लघु उद्यमियों का काफी लाभ मिलेगा। आयकर में छूट व डिजिटल रूप में काम करने वालों को टैक्स में छूट देने से उद्योगों को काफी फायदा होगा।
आटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष व उद्यमी विनय नारंग ने कहा कि व्यापार और उद्योग में आसानी के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत 39 हजार से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं। कैपिटल गेन में 75 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। सरकार को यह देखना होगा कि इसका लाभ छोटे उद्यमियों को भी मिले।