VIDEO: अमानतुल्लाह खान पर भड़के BJP MLA, कहा- फन्ने खां मत बन, बहुत देखे हैं तेरे जैसे

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली विधानसभा का पांच दिवसीय सत्र शुरू हो गया है। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदम में जोरदार हंगमा शुरू हो गया। भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को चर्चा के दौरान आतंकवादी कह दिया। विश्वास नगर से भाजपा विधायक ओपी शर्मा सदन में बिजली-पानी और नाले की समस्या के पर बोल रहे थे इसी दौरान अमानतुल्लाह खान ने टोकना शुरू कर दिया तो ओपी शर्मा ने सदन में आपत्तिजनक शब्द कहे। 

पूरा मामला 

दरअसल, भाजपा विधायक ओपी शर्मा विधानसभा में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों को समर्थन नहीं देते बल्कि वे काम न करें तो उन्हें ठोक देते हैं। इस बात पर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि कैसे ठोकते हो। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। ओपी शर्मा ने पहले कहा कि गुंडे की तरह बात मत करो और बाद में कहा कि आतंकवादी की तरह हरकत मत करो। इसे लेकर अमानतुल्लाह सहित सभी विधायकों ने ओमप्रकाश को घेरा तो वे सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए। शर्मा ने कई बार अपनी बात दोहराई और उसके बाद सदन से बाहर चले गए।

अमानतुल्लाह खान पर भड़के भाजपा विधायक 

ओपी शर्मा ने अमानतुल्लाह खान को कहा, 'आदमियों की तरह बात कर, आतंकवादियों की तरह मत कर...ज्यादा लकड़ी मत ले फालतू, ज्यादा फन्ने खां मत बन....अरे बहुत देखे हैं तेरे जैसे....।' इस दौरान अमानतुल्लाह अपनी सीट से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस पर शर्मा ने कहा, 'आजा देखें तेरी गुंडागीरी...तेरे जैसे गुंडे सड़क पर फक्कड़ मारते घूम रहे हैं...।'

सिसोदिया ने जताई आपत्ति

सदन में इस घटना को लेकर मनीष सिसोदिया ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सदन में आकर कहा कि इस तरह से सदन में अमानतुल्लाह को आतंकवादी कहना पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। दुर्भाग्यवश इस देश में और यहां विपक्ष में ऐसे लोग बैठे हैं जो बात को यहां तक लाना चाहते है कि मुसलमान का मतलब आतंकवादी ही होता है। इस सदन में ये बर्दाश्त नहीं होगा। 'आप' विधायकों ने भी नाराजगी जताई और भाजपा विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

केजरीवाल ने किया ट्वीट 

इस बीच पूरे मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि 'भाजपा विधायक को देखिए-शर्मनाक, भाजपा भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है, यही पाकिस्तान चाहता है। भाजपा पाक के मंसूबे पूरे कर रही है मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने पाक क्यों गए, ISI को पठानकोट में जांच के लिए क्यों बुलाया? भाजपा और पाकियों के क्या गुपचुप रिश्ते हैं?

'आप' और भाजपा में टकराव 

इससे पहले दिल्ली विधानसभा सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का होना तय माना जा रहा था। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था है कि एक तरफ अवैध बांग्लादेशी भारत के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी NRC के मुद्दे पर केंद्र सरकार की खिलाफत कर रही है। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा कराए जाने की मांग की है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पास करे। सरकार अवैध राशन कार्डों की जांच करे और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

घुसपैठियों को निकालना जरूरी

इससे पहले रविवार को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि राजधानी से घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। इसलिए सरकार उनकी पहचान कर उनके मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड रद करे। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पाखंड कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री एक रैली में महिलाओं के सम्मान की दुहाई दे रहे थे, वहीं उनके मंत्री कैलाश गहलोत ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी वर्षा जोशी के साथ बैठक में अपमानजनक व्यवहार किया है।

केजरीवाल सरकार की सच्चाई सामने लाई जाएगी

गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली सरकार बिना टेंडर के 1000 बसें किराये पर लेने के लिए ठेका दिए जाने की तैयारी में है। इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है और भाजपा इस मामले को सदन में उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि रद किए गए 2.97 लाख राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड जारी करने, पांच हजार नए व्हीकल फिटनेस सेंटर खोलने की शुरुआत तक न होने, सीसीटीवी कैमरों को लेकर हो रही सियासत, डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी लागू न होने, अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य न होने, आम आदमी कैंटीन न खुलने जैसे जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर केजरीवाल सरकार की सच्चाई सामने लाई जाएगी।

300 प्रश्नों का मांगा जवाब 

भाजपा नेता ने बताया कि विपक्ष ने सरकार से जनहित से जुड़े 62 विषयों पर लगभग 300 ज्वलंत प्रश्नों का जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त लोक महत्व के 13 विषयों पर विधानसभा में चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाओं से बार-बार फटकार खाने के बाद भी सरकार वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहती। धरातल पर जनहित के काम नहीं हो रहे हैं।