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BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा- कॉलेजों को नहीं चला पा रही दिल्ली सरकार तो केंद्र को सौंप दे

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 कॉलेज में फंड दिल्ली सरकार को देना होता है लेकिन सरकार ने फंड जारी नहीं किया है। इस वजह से कर्मचारियों को छह माह से वेतन नहीं मिल रहा है।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 09:43 AM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 09:43 AM (IST)
BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा- कॉलेजों को नहीं चला पा रही दिल्ली सरकार तो केंद्र को सौंप दे
सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की फाइल फोटो।

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। दिल्ली सरकार के फंड से चलने वाले 12 कॉलेजों में कर्मचारियों को छह माह से वेतन न मिलने के मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार से ये कॉलेज नहीं चलाए जा रहे हैं, तो वह केंद्र सरकार को सौंप दे। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 कॉलेज में फंड दिल्ली सरकार को देना होता है, लेकिन सरकार ने फंड जारी नहीं किया है। इस वजह से कर्मचारियों को छह माह से वेतन नहीं मिल रहा है।

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दिल्ली भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ प्रेसवार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल बहुत ही बेहतर है, लेकिन वास्तविकता से काफी दूर है। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों के कर्मचारियों ने उनसे मिलकर ज्ञापन दिया है और बताया कि उन्हें पिछले 6 माह से वेतन नहीं दिया है। कॉलेजों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी वेतन के अभाव में अपने बच्चों का भरण पोषण भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही दुख की बात है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखकर कॉलेजों को स्टूडेंट वेलफेयर फंड से कॉलेज स्टाफ को वेतन देने के लिए कहा है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में करीब 30 हजार अतिथि शिक्षक होने चाहिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार के पास करीब 22 हजार ही शिक्षक हैं। इनमें से पांच हजार नौकरी से निकाल दिया हैं, वहीं 5600 शिक्षक उम्र की वजह से नौकरी से निकाल दिए गए हैं। 40 हजार शिक्षकों के पद खाली है। निजी स्कूलों में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के विद्यार्थियों को दो साल से वर्दी नहीं दी गई। दिल्ली सरकार द्वारा गरीब बच्चों की फीस न देने की वजह से निजी स्कूलों ने उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दी। विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली सरकार ने सीबीएसई परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की परीक्षा फीस जमा कराई थी, लेकिन इस साल उनकी फीस देने से मुकर गई है।

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