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दिल्ली की 10 लाख दुकानों को फ्री होल्ड करने की कवायद तेज, केंद्रीय मंत्री से मिले BJP विधायक

विधायक ने हरदीप सिंह पुरी से मांग की कि राजधानी की पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को भी उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2020 07:51 AM (IST)Updated: Sat, 21 Mar 2020 07:51 AM (IST)
दिल्ली की 10 लाख दुकानों को फ्री होल्ड करने की कवायद तेज, केंद्रीय मंत्री से मिले BJP विधायक
दिल्ली की 10 लाख दुकानों को फ्री होल्ड करने की कवायद तेज, केंद्रीय मंत्री से मिले BJP विधायक

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष व बदरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Minister Hardeep Puri) से उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस दौरान दिल्ली के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

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वहीं, रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली की 1,731 कॉलोनियों को नियमित कर इनमें रहने वालों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक दिलवाने, राजधानी दिल्ली की 10 लाख दुकानों को फ्री होल्ड करने तथा जहां झुग्गी वहीं मकान जैसी योजना शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा नियमित की गई 1731 कॉलोनियों में जगह-जगह ग्रामसभा और डीडीए की खाली जमीन पड़ी है। इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क, स्टेडियम, बारातघर आदि बनवाए जा सकते हैं।

साथ ही उन्होंने हरदीप सिंह पुरी से मांग की कि राजधानी की पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को भी उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए। ताकि यहां रहने वाले लोगों को भी बैंक लोन आदि की सुविधाएं मिल सकें। पुरी ने सभी मामलों में जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बिधूड़ी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राजधानी के झुग्गीवासियों के लिए शुरू की गई 'जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना के तहत पंजीकरण का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही झुग्गी वालों को पक्के मकान मिलेंगे।

बता दें कि दिल्ली की तकरीबन आधी आबादी इन्हीं अनियमति कॉलोनियों में रहती है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के बाद केंद्र सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार भी इन कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में आग बढ़ चुकी है। इसके लगातार व केवल इन कॉलोनियों में काम हो रहा है, बल्कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया तो पिछले साल के आखिरी के महीनों में ही शुरू हो गई थी। 


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