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मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, PM मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट CBI-ED और दिल्ली पुलिस को दी

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर काम करने का भी आश्वासन दिया है।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 21 Aug 2021 02:47 PM (IST)Updated: Sat, 21 Aug 2021 02:47 PM (IST)
मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, PM मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट CBI-ED और दिल्ली पुलिस को दी
मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, PM मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट CBI-ED और दिल्ली पुलिस को दी

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। राकेश अस्‍थाना को रिटायरमेंट से ठीक पहले दिल्‍ली का पुलिस आयुक्‍त नियुक्‍त किए जाने के मामले में सियासत थम नहीं रही है। ताजा मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निशाने पर लिया है। प्रेस वार्ता में मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट केंद्रीय जांच एजेंसी (central investigative agency), प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और दिल्ली पुलिस को दी है। उनको कहा गया  है कि चुनाव से पहले इन्हें बर्बाद कर दो। इसमें कई लाेग आम आदमी पार्टी के हैं।

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मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर काम करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इसका स्वागत करते हुए पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआइ ने 12 मुकदमे कर रखे हैं। मेरे घर पर दो बार सीबीआइ ने छापा माारा है। छह घंटे सीबीआइ रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेडरूम में पुलिस भेज दी है। इससे हासिल क्या हुआ। 

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में हम पूरी ईमानदारी से काम करा रहे हैं। हम नहीं डर रहे हैं। हम आप से कह रहे हैं कि आप को इससे क्या मिला है। हमारी ईमानदारी को आप डिगा नहीं सके हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राफ सभी जगह बढ़ रहा है। हम रुकने वाले नही हैं।

बता दें कि गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्वर नियुक्त करने पर आम आदमी पार्टी खफा है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में राकेश अस्‍थाना की दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित किया है और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा है।


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