Arvind Kejriwal ने जारी किया मोबाइल नंबर, बोले- भारत को नंबर वन बनाना चाहते हैं तो करें मिस्ड कॉल
Delhi CM Arvind Kejriwal नई शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली एनसीआर अन्य राज्यों समेत 21 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। सिसोदिया के अलावा पूर्व आबकारी आयुक्त गोपी किशन और दो अधिकारी के यहां भी छापेमारी जारी है।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। नई शराब नीति-2022-23 को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है।
इस बीच शुक्रवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता करके सीबीआइ छापे को लेकर इशारों-इशारों में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मैं 9510001000 नंबर जारी कर रहा हैं, जो लोग भारत को नंबर एक देश देखना चाहते हैं वे इस नंबर पर मिस्ड काल करें।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत को नंबर एक देश बनाने के लिए हमें आगे आना होगा, नहीं तो ये लोग देश में कुछ होने नही देंगे आगे भी ये हमें रोकेंगे।
पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अड़चने बहुत आएगी, पहले भी बहुत अड़चने आई हैं, आगे भी बहुत आएगी, पहले भी छापे पड़े हैं, कुछ नही मिला है, अब भी कुछ नही मिलेगा।
दरअसल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां पड़े सीबीआइ छापे के बाद पार्टी की ओर से संजय सिंह की डिजिटल प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पत्रकार वार्ता की।
इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं आप लोगों को बहुत खुशी की खबर दे रहा हूं। अमेरिका के न्यूयार्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की खबर छपी है। यह बहुत बड़ी बात है। इस अखबार में छपने के लिए दुनिया के बड़े लोग तरसते हैं। परसों की हमने अभियान शुरू किया है कि भारत को नंबर देश बनाना है। इसके अगले दिन ही ये खबर छपी है। इसमें मनीष सिसोदिया को सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री कहा गया है, मगर इसी बीच आज आज मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई का छापा डाला गया है।
यहां पर बता दें कि दिल्ली एनसीआर, अन्य राज्यों समेत 21 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। सिसोदिया के अलावा पूर्व आबकारी आयुक्त गोपी किशन और दो अधिकारी के यहां भी छापेमारी जारी है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़े मामले में पंजाब में भी हो रही है छापेमारी, कई बिचौलियों के आवास पर भी पहुंची है टीम।
हेराफेरी के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को भी एक शिकायत मिली थी। दिल्ली पुलिस ने उक्त मामले के गोपी किशन को नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगे थे। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी नहीं की है पर जांच जारी है। शराब के लाइसेंस देने के तरीके की जांच की जा रही है।
आबकारी नीति में बदलाव और शराब लाइसेंस के लिए बोली लगाने वालों के लिए शुल्क की छूट देने की भी जांच की जा रही हैं। उन अधिकारियों की भूमिका भी जांची जा रही है जिन्होंने आबकारी नीति में बदलाव में सरकार का समर्थन किया था या पक्ष लिया था अथवा नीति में परिवर्तन करने पर आंखें मूंद ली थीं। दिल्ली सरकार के फैसले की जांच की जा रही है की किस आधार पर बाजार में कार्टेलेशन या एकाधिकार की अनुमति दी थी।
गौरतलब है कि नई आबकारी नीति 2022-23 में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर पिछले महीने ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआइ को पत्र लिखा था।