लोगों की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो नपेंगे अधिकारी : केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों से कहा है कि यदि किसी विभाग की रिपोर्ट खराब पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने यहां आने वाली शिकायतों को निपटाने में गंभीरता दिखाएं। यदि किसी विभाग की रिपोर्ट खराब पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सभी विभाग प्रमुखों के साथ लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) में आई शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक की।
दिल्ली जल बोर्ड समस्याएं सुलझाने में सबसे आगे
इस बैठक में पता चला कि फरवरी 2015 से 16 नवंबर 2018 तक के आकड़ों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड समस्याएं सुलझाने में सबसे आगे है। जल बोर्ड के पास 0.01 फीसद मामले लंबित हैं, जबकि रजिस्ट्रार सहकारी समिति के पास 32 फीसद मामले लंबित पाए गए। मुख्यमंत्री ने सभी विभाग प्रमुखों को जल्द से जल्द मामलों को सुलझाने का आदेश दिया।
लोगों की समस्याओं को समय पर दूर करें
केजरीवाल ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं को समय पर दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में विभागों को समय पर शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करना होगा। प्रशासनिक सुधार विभाग (एआर) ने विभिन्न विभागों द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए किए गए कार्य की प्रस्तुति दी।
विभागों की कार्यप्रणाली से सीएम नहीं हैं संतुष्ट
बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह अधिकारियों द्वारा पेश आकड़ों से संतुष्ट नहीं हैं। शिकायतें जल्द से जल्द निपटाई जानी चाहिए। सरकार और अधिकारियों की प्राथमिकता जनता के प्रति है, इसलिए उनकी शिकायतों को किसी भी कीमत पर अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता है।
महीने में दो बार होनी चाहिए बैठक
समीक्षा बैठक महीने में दो बार होनी चाहिए। अगली बैठक 17 दिसंबर को होगी, जिसमें सभी विभाग प्रमुख स्थिति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि जिन मामलों से वह संतुष्ट नहीं हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे।
विभाग-कुल शिकायतें- शेष शिकायतें
डीसी नॉर्थ वेस्ट 2263- 310
डीसी साउथ-1007-170
डीजीएचएस-4138- 145
जल बोर्ड-79635-136
शिक्षा-16803- 129
आरसीएस-169-54
राजस्व-728- 46
समाज कल्याण-7646-42
श्रम विभाग-845- 40
डीटीआइडीसी-300-66
पीडब्ल्यूडी (हेडक्वार्टर) 5815-122
डीएसआइआइटीसी-3240-135
केंद्रीय एजेंसी में डीयू फिसड्डी
दिल्लीवासियों की समस्याओं को सुलझाने में केंद्र से संबंधित दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे पीछे रहा। पिछले तीन साल में डीयू ने केवल एक मामले को, जबकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सबसे ज्यादा मामलों को सुलझाया। दिल्ली पुलिस में 4.9 फीसद, दक्षिणी नगर निगम में 5.4 फीसद, पूर्वी नगर निगम में 1.9 फीसद, उत्तरी नगर निगम में दो फीसद, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में 0.03 फीसद, डीयू में 99.8 फीसद और डीडीए में 8.98 फीसद मामले लंबित हैं।