केंद्र सरकार का मौजूदा ड्राफ्ट अन्ना ने किया नामंजूर, जारी रहेगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

नई दिल्ली [ जेएनएन ]। किसानों और लोकपाल समेत विभिन्न मांगों को लेकर रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे ने बुधवार को बड़ा एलान किया है। जानकारी सामने आ रही है कि अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार का मौजूदा ड्राफ्ट नामंजूर कर दिया है, इसी के साथ यह भी तय हो गया है कि भूख हड़ताल जारी रहेगी। 

वहीं, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार नया मसौदा तैयार कर रही है। यह भी पता चला है कि बुधवार देर शाम तक केंद्र सरकार अन्ना के पास नया मसौदा भेज सकती है। 

वहीं, बुधवार को अनशन पर बैठे समाजसेवी अन्ना हजारे की भूख हड़ताल छठे दिन में प्रवेश कर गई है। इस मौके पर उन्होंने अनशन पर साथ दे रहे लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक प्राण है ये अनशन खत्म नहीं होगा। साथ ही कहा कि भगवान की कृपा है कि अब तक ठीक हूं। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी भगवान मुझे संभालेगा।

अन्ना के भाषण की प्रमुख बातें

1. सरकार कई लोगों को बातचीत के लिए भेज रही है, लेकिन अब तक जो बात हुई वो झुठी है।

2. सरकार ने अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं की है।

3. किसानों को फसल लागत का डेढ़ गुना दाम देने पर सरकार राजी है, लेकिन कैसे देगी सरकार? इसका जवाब नहीं दिया गया है। 

4. हर फसल का बिक्री मूल्य निर्धारित किए जाए।

5. अगर निर्धारित मूल्य से कम दाम मिलता है तो सरकार भरपाई करे।

6. किसानों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

7. कृषि मूल्य आयोग को चुनाव आयोग की तरह संवेधानिक दर्ज़ा दिया जाए।

8. किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए।

9. सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ति की मांग चुनाव आयोग के पास भेजने की बात कही है।

यहां पर बता दें कि अन्ना को मनाने की केंद्र सरकार ने कोशिशें मंगलवार को ही तेज कर दी थीं। उधर, अन्ना हजारे ने भी उम्मीद जताई है कि सरकार से जैसे संकेत मिले हैं उससे उनका आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा।

आंदोलन के पांचवें दिन सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद वह अन्ना की मांगों का ड्राफ्ट लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। अन्ना ने देर शाम बताया कि सरकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बातचीत चल रही है। हम जिन 11 मांगों की बात कर रहे हैं। उस पर सरकार कह रही है कि उनमें से कई मांगों के लिए संसद पर चर्चा करनी होगी। इसके लिए वक्त चाहिए। ऐसे में वह समयबद्ध वादे की मांग कर रहे हैं।