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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MLA सौरभ भारद्वाज और आतिशी बनेंगे AAP सरकार में मंत्री! सीएम केजरीवाल ने LG को भेजा नाम

By Jagran NewsEdited By: Manish Negi
Published: Wed, 01 Mar 2023 11:42 AM (IST)Updated: Wed, 01 Mar 2023 12:06 PM (IST)

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को जल्द ही केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया जा ...और पढ़ें

MLA सौरभ भारद्वाज और आतिशी बनेंगे AAP सरकार में मंत्री!
MLA सौरभ भारद्वाज और आतिशी बनेंगे AAP सरकार में मंत्री!

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल हो सकता है। विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों विधायकों का नाम उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा है।

दरअसल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, केजरीवाल ने दोनों इस्तीफे स्वीकार कर राष्ट्रपति को भेजने के लिए एलजी के पास भेज दिया गया है। मनीष और सत्येंद्र के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में दो नए चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चा है। दिल्ली सरकार में अभी मंत्रियों की संख्या घटकर 5 हो गई है।

जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन

दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं, कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया है। सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उनसे आठ घंटे तक लंबी पूछताछ की थी।

सिसोदिया के पास थे 18 विभाग

मनीष सिसोदिया के पास 33 में से 18 विभाग थे। इनमें से शिक्षा, लोक निर्माण, वित्त और आबकारी विभाग अहम था। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनके विभाग की जिम्मेदारी भी सिसोदिया संभाल रहे थे। जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जैसे अहम विभाग थे।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेजने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन राहत नहीं मिली।