एलजी व भाजपा नेता खा रहे हैं गरीबों का राशन, सामने आया भ्रष्टाचार: दिलीप

नई दिल्ली, जेएनएन। उत्तरी-पूर्वी लोकसभा के आम आदमी पार्टी प्रभारी दिलीप पाण्डेय ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल और राशन माफिया की मिलीभगत से दिल्ली में गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने मंगलवार को एक राशन की दुकान पर छापा मारकर एक बार फिर राशन माफिया का भ्रष्टाचार उजागर किया।

पार्टी कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में पाण्डेय ने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले तीन साल से यह बात कहती आ रही है कि दिल्ली में राशन की कालाबाजारी चल रही है। यहां राशन की लगभग 2100 दुकानें हैं। हर दुकान पर एक तारीख को बंटने वाला राशन पन्द्रह दिन पहले आ जाता है। मंगलवार को जब मंत्री ने उस राशन की दुकान पर छापा मारा तो पता चला कि उस दुकान में एक तारीख से बंटने वाला राशन गायब था।भाजपा और उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए पाण्डेय ने कहा कि ये जो राशन की कालाबाजारी हो रही है वह भाजपा और उपराज्यपाल की मिलीभगत से हो रही है।

डोर स्टेप डिलीवरी को उपराज्यपाल ने नहीं दी मंजूरी

पाण्डेय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस कालाबाजारी को रोकने को ही डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम का प्रस्ताव रखा था लेकिन उपराज्यपाल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। मंगलवार को जिस दुकान पर छापा मारा गया उस दुकान से लगभग चार हजार लोगों को राशन मिलता है, जिसमें लगभग 152 क्विंटल गेहूं और 130 क्विंटल चावल की मात्रा शामिल है। अगर दिल्ली में स्थित 2100 दुकानों पर आने वाले राशन को जोड़ा जाए तो गरीबों के हक का लगभग 3.25 लाख क्विंटल गेंहू और 2.73 लाख क्विंटल चावल प्रति माह भाजपा, उपराज्यपाल साहब और राशन माफिया मिलकर खा रहे हैं।

पाण्डेय ने बताया कि छापे के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने तत्काल खाद्य आपूर्ति आयुक्त को निलंबित करने के आदेश दे दिए। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार और उपराज्यपाल उनको नहीं हटाते हैं तो ये बात साबित हो जाएगी के राशन की कालाबाजारी में सभी शामिल हैं। पाण्डेय ने यह भी कहा कि इसकी जाच होनी चाहिए कि किन किन नेताओं और सरकारी अधिकारियों के तार इस कालाबाजारी से जुड़े हैं। उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।