AAP नेता संजय सिंह का मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप, कहा- वे भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं
दिलीप पांडेय ने कहा कि एक विभाग का अधिकारी दर्जनों प्रमाण के साथ मुख्य सचिव और एलजी कार्यालय पर 10 लाख रुपये की दलाली खाने का गंभीर आरोप लगा रहा है
नई दिल्ली (जेएनएन)। आम आदमी पार्टी (AAP) से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर भ्रष्टाचारियों से मिले होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरुणा आसफ अली अस्पताल के एचओडी ने अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में विभाग, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और सतर्कता अधिकारियों को लगभग 10 से ज्यादा बार लिखित में शिकायत की, जिसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं। मगर तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
बृहस्पतिवार को एक पत्रकार वार्ता में सिंह ने कहा कि अस्पताल के एचओडी ने मुख्य सचिव को यह सोचकर शिकायत की थी कि वो इस भ्रष्टाचार पर कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया।
पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडेय ने कहा कि एक विभाग का अधिकारी दर्जनों प्रमाण के साथ मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और उपराज्यपाल कार्यालय पर 10 लाख रुपये की दलाली खाने का गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा मुख्य सचिव शिकायत की फाइल को दबाकर बैठे हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता को फंसाने की कोशिश की जा रही है।
अंशु प्रकाश के साथ खड़ी हुई भाजपा
आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा ने इसे बेबुनियाद व राजनीति से प्रेरित बताया है। उसका कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा पहले मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यहार और मारपीट की गई और अब उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। आप नेता हताशा में उपराज्यपाल और भाजपा पर भी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि अरुणा आसफ अली अस्पताल की जिस शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं वह पांच साल पुरानी है। इस दौरान कई अधिकारी मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। ऐसे में सारा दोष वर्तमान मुख्य सचिव पर मढ़ देना गलत है। राजनीतिक और प्रशासनिक दुर्भावना की वजह से आप नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राशन वितरण में भ्रष्टाचार रोकने की फाइल को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी। यह फाइल दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के पास महीनों पड़ी रही थी। निजी अस्पतालों की लूट रोकने में भी मुख्य सचिव ने कोई रोड़ा नहीं अटकाया।