भारत की विकास यात्रा-3 : इंजीनियरिंग के मामले में चीन को पछाड़ भारत बना नंबर-1

लेकिन आजादी के बाद हर क्षेत्र की तरह शिक्षा में भी तेजी से तरक्की हुई। आज न सिर्फ साक्षरता दर 77.7 फीसद हो गई है, अनेक मामलों में हम दूसरे देशों से आगे निकल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इंजीनियर हैं। हर साल तैयार होने वाले इंजीनियर्स के मामले में भारत ने दुनिया के सबसे समृद्ध देश अमेरिका और सर्वाधिक आबादी वाले चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यही स्थिति विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में है।

नेशनल साइंस फाउंडेशन के साइंस और इंजीनियरिंग इंडीकेटर 2018 के अनुसार सबसे अधिक इंजीनियर डिग्रीधारक भारत में हैं। इस इंडीकेटर के अनुसार दुनिया में साइंस और इंजीनियरिंग की 25 फीसद डिग्री भारतीय छात्रों को दी गई। यानी दुनिया को हर चौथा इंजीनियर भारत दे रहा है। चीन 22 फीसद के साथ दूसरे नंबर पर रहा।

भारत में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के डिग्रीधारक भी अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की तुलना में अधिक हैं। तस्वीर का सबसे शानदार पहलू यह है कि स्टेम में भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के मुकाबले काफी उम्दा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार स्टेम में भारतीय महिलाओं की संख्या 43 फीसद है जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में लड़कियों की तादाद क्रमश: 34 फीसद, 38 फीसद, 27 फीसद और 32 फीसद रही है।

आज अगर भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर है तो इसके पीछे नीति निर्माताओं की अथक मेहनत है। आजादी के वक्त देश में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी और 404 कॉलेज थे। 1948 में देश में 30 मेडिकल कॉलेज और 36 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिनमें हर सिर्फ 2500 छात्रों को दाखिला मिलता था। जैसा कि कहा जाता है, पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति, यानी बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता। आज देश में 2500 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1043 यूनिवर्सिटी, 42303 डिग्री कॉलेज, 541 मेडिकल कॉलेज, 1400 पॉलीटेक्निक और 200 प्लानिंग और आर्किटेक्टर कॉलेज हैं। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या ही 4100 के करीब पहुंच गई है।

75 वर्षों की उपलब्धियां

सात दशकों में चार गुना हुई साक्षरता दर

नब्बे के दशक में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सघन प्रयास हुए। इससे बच्चों की भागीदारी और साक्षरता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। 1950 में वयस्क साक्षरता दर और बच्चों के स्कूल में जाने की दर लगभग नगण्य थी। 2001 में साक्षरता दर 65.38 फीसद हो गई जबकि 1990 के दशक में यह 52.21 फीसद थी। हालांकि आज राष्ट्रीय साक्षरता दर 77.7 फीसद होने का मतलब है कि 22.3 फीसद लोगों को साक्षर बनाना बाकी है।

पुरुषों की बराबरी के करीब महिलाएं

1951 में पुरुषों की साक्षरता दर 27.16% और महिलाओं की सिर्फ 8.86% थी। आज 84.70% पुरुष साक्षर हैं तो महिला साक्षरता दर भी 70.3% हो गई है। यानी पुरुष साक्षरता दर तीन गुना हुई तो महिला साक्षरता दर आठ गुना हो गई है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की प्रतिभा खौस तौर से दिख रही है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार स्टेम में बीते तीन सालों में पुरुषों की संख्या 12.9 लाख से कम होकर 11.9 लाख रह गई, जबकि महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़कर 10.6 लाख हो गई। यानी स्टेम में महिलाएं पुरुषों की बराबरी के करीब हैं।

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एडिशनल डीन और बायोइंजीनियरिंग और बायोसाइंस की प्रोफेसर डा. नीता राज शर्मा कहती हैं, “भारत सरकार की किरण (नॉलेज इंवाल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नरचरिंग) और वुमेन साइंटिस्ट स्कीम से लड़कियों को स्टेम में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल रही है। ऑनलाइन कोर्स भी स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो रहे हैं।”

सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उच्चतर शिक्षा के लिए स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रतिभा किरण योजना के अलावा कामकाजी महिला वैज्ञानिकों के स्थानांतरण की समस्या के समाधान के लिए मोबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय महिला वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को अमेरिका में प्रमुख संस्थानों में 3-6 माह की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान का अवसर प्रदान करने के लिए इंडो-यूएस फेलोशिप शुरू की गई थी। स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, 9 से 12 कक्षाओं की मेधावी छात्राओं के लिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया गया है।

खुलीं उच्च शिक्षा की राहें

आजादी के बाद उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला हुआ तो अच्छे इंजीनियरों की कमी महसूस हुई। तब 1950 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। उसके बाद 1958 में आइआइटी बांबे, 1959 में आइआइटी मद्रास और कानपुर तथा 1961 में आइआइटी दिल्ली की स्थापना ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की राहें खोल दीं। हालांकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए सिर्फ पांच आइआइटी अपर्याप्त थे। इसे देखते हुए राजीव गांधी सरकार ने 1994 में आइआइटी गुवाहाटी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 में आइआइटी रुड़की की स्थापना की। देश में आइआइटी की संख्या डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बढ़कर 20 और मोदी सरकार में 28 हो गई। इसके पूर्व नेहरू के दिशानिर्देशन में नेशनल काउंसिल फार एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की स्थापना हुई थी।

आज भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान धीरे-धीरे अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस पा रहे हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2023 में आठ आईआईटी समेत 41 भारतीय यूनिवर्सिटी को टॉप 500 में शुमार किया गया है। 280 बिजनेस स्कूलों की सूची में आईआईएम अहमदाबाद को 46वां स्थान मिला है। आईआईएम कलकत्ता और आईएसबी भी टॉप 100 में शुमार हैं।

कोठारी आयोग से लेकर नई शिक्षा नीति तक

1960 के दशक में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो 14 जुलाई 1964 को यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों वाले आयोग का गठन हुआ। आयोग को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के विकास के लिए सिफारिशें देने का जिम्मा सौंपा गया। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग,1964 नाम से भी जाना जाता है। आईआईटी मंडी के रिसोर्स जनरेशन और एलुमनाई रिलेशंस के डीन प्रो. चयन कुमार नंदी बताते हैं, “आयोग ने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। सबको शिक्षा का समान अवसर कैसे मिले, इस पर भी बल दिया गया।” उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं का निर्धारण किया गया ताकि वे भावी जीवन में जीविकोपार्जन कर सकें एवं समाज मे सम्मानपूर्वक रह सकें। इसमें भारतीय महिलाओं को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने की बात पर बल दिया गया।

यहां भी हो रहा कमाल

-2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल 3.85 करोड़ छात्रों ने दाखिला लिया। 2018-19 के मुकाबले इस संख्या में 11.36 लाख (3.04 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। 2014-15 में यह संख्या 3.42 करोड़ थी।

-2015-16 से 2019-20 के बीच उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों की संख्या (सकल नामांकन दर) 18.2 प्रतिशत बढ़ी है। यह सामान्य नामांकन दर में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि से ज्यादा है। इस उछाल की वजह से देश में उच्च शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर अब 27.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि लड़कों की नामांकन दर 26.9 प्रतिशत पर ही है।

-कॉमर्स एक नया क्षेत्र बन कर उभरा है जिसमें लड़कियों का नामांकन बढ़ रहा है। 2019-20 में पूरे देश में कुल मिला कर 41.6 लाख विद्यार्थियों ने बी.कॉम में दाखिला लिया। इनमें 21.3 लाख लड़के थे तो 20.3 लाख लड़कियां। पांच साल पहले तक बी.कॉम में हर 100 लड़कों पर 90 लड़कियां हुआ करती थीं, लेकिन अब यह अनुपात लगभग बराबर हो गया है।

सकल नामांकन में सुधार

सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 और 2019-20 के बीच माध्यमिक में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में लगभग 10% का सुधार हुआ है। यह 2012-13 के 68.7% की तुलना में 2019-20 में लगभग 78% हो गया। 2012-13 और 2019-20 के बीच उच्च माध्यमिक में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में 11% से अधिक का सुधार हुआ है। यह 2012-13 के 40.1% की तुलना में 2019-20 में 51.4% हो गया। 2019-20 में 96.87 लाख शिक्षक स्कूली शिक्षा में लगे थे। यह 2018-19 की तुलना में लगभग 2.57 लाख अधिक है। 2019-20 में प्राथमिक के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 26.5 हो गया, जबकि 2012-13 में यह 34.0 था। 2019-20 में उच्च प्राथमिक के लिए पीटीआर 18.5 हो गया, जबकि 2012-13 में यह 23.1 था।

40 सालों में बढ़ गई 33 फीसदी साक्षरता

1951 में 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के प्रत्येक 10 भारतीयों में केवल 2 लोग साक्षर थे। तब किसी को पत्र लिखने और जवाब पढ़ने वाले को साक्षर माना जाता था। बीते कुछ दशकों में साक्षरता दर में मिली कामयाबी की बड़ी वजह शिक्षा को लेकर जारी की गई स्कीम और स्कूलों में अधिक नामांकन होना है। पहले देश के सुदूर हिस्से में बहुत से बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते थे। सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिड डे मील जैसी योजनाओं ने साक्षरता दर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

शिक्षा पर खर्च

वित्त वर्ष 2022-23 में शिक्षा पर 1,04,278 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव है जो कि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 88,002 करोड़ रुपये से 18.5% अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र पर 84,219 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 39,553 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष का संशोधित अनुमान 30,796 करोड़ रुपये था।

सर्व शिक्षा अभियान

सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना था। इससे पहले सरकार ने कारगर पहल करते हुए प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिससे देश भर में स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

27 साल पहले शुरू की गई मिडडे मील योजना

15 अगस्त 1995 को यह योजना शुरू की गई। इसका मकसद स्कूलों में छात्रों का पंजीकरण, उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही बच्चों के पोषण का स्तर सुधारना था। शुरुआत में सिर्फ प्राइमरी (पहली से पांचवी कक्षा) के छात्रों को यह सुविधा दी गई। अक्तूबर 2002 में इस योजना का विस्तार करते हुए एजुकेशन गारंटी स्कीम के सभी छात्रों और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर को भी इसमें शामिल किया गया। 2008-09 में इस योजना को उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं तक लागू कर दिया गया। वहीं अप्रैल 2008 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले मदरसों को भी इससे जोड़ा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

2020 की नई शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी कहती हैं, “भारत की आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सभी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि देश जब अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब उपलब्धियों के मामले में कहां खड़ा होगा।” वह कहती हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी विद्वान मनीषियों द्वारा, व्यापक जन भागीदारी और सभी हितधारकों से विमर्श के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मैकाले मॉडल से मुक्ति दिलाते हुए वैश्विक और भावी चुनौतियों का सामना करने के बड़े लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। एनईपी 2020 प्रतिभाशाली नागरिक बनाने के मूल विचार के साथ तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर, मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित भारत की नींव है और यह शिक्षा नीति हर बच्चे तक पहुंचने और उसके भविष्य को आकार देने का एक साधन है। यह नीति भारत के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।”

नई शिक्षा नीति में क्या

नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। दुनियाभर की बड़ी यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति भी दी जाएगी। आईआईटी समेत देश के सभी तकनीकी संस्थान समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे। इंजीनियरिंग के साथ-साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से जुड़े विषयों पर भी जोर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देशभर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। यह एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। यह सभी बदलाव अगले कुछ वर्षों में दिखेंगे।

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर कहते हैं कि नई शिक्षा नीति में कई दूरगामी सुझाव दिए गए हैं, जिससे भारतीय शिक्षा नीति में क्रांति की संभावना है। हॉयर एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों को लचीलापन, मल्टी डिस्प्लेनरी एजुकेशन का अवसर मिलेगा, यूनिवर्सिटी के कठोर सिस्टम को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास आज की जरूरत के हिसाब से होगा। इनोवेशन और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आईआईटी और आईआईएम इस दिशा में लगे हुए हैं। आने वाले 10 साल में काफी बदलाव की उम्मीद है।

शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां और समाधान

लगातार अपडेशन जरूरी : आईआईटी मंडी के रिसोर्स जनरेशन और एलमनाई रिलेशंस के डीन प्रोफेसर चयन कुमार नंदी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को कई अवसर दिए गए हैं, जो उनकी रचनात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और शिक्षा के हर क्षेत्र में लचीलापन प्रदान करता है। उन्हें उपस्थिति में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। शिक्षा को समग्र तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक महत्वपूर्ण और साहसिक प्रयास है। हमें गावों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाना होगा। फ्री एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग को प्रमोट करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल स्थापित करना, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, टीचिंग के नवीन तरीकों को अपनाना काफी अहम और आवश्यक है। टीचर्स को लगातार प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। उन्हें नई तकनीक और तौर-तरीकों से लैस किया जाए। हमें छात्रों के असेसमेंट करने के तरीकों पर भी गौर करना होगा।

जाननी होंगी इंडस्ट्री की जरूरतें : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेलो और एमडीआई के स्ट्रेटेजी प्रोफेसर राजेश पिलानिया कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं। आईआईटी, एम्स, आईआईएम, टीआईएसएस जैसे संस्थानों को स्थापित किया गया है। लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। प्रो. पिलानिया कहते हैं कि कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। एक बड़ा चैलेंज यह है कि जॉब मार्केट को क्या जरूरत है और कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, इसमें बड़ा मिसमैच है। इसके साथ ही स्वतंत्र सोच विकसित करने की आवश्यकता है। छात्रों में सवाल पूछने की क्षमता और क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना होगा। कोर्स लगातार अपडेट करना और इंडस्ट्री के इनपुट को शामिल करना भी जरूरी है। अभी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शिकायत एंप्लॉयबिलिटी की रहती है, यानी छात्रों के पास डिग्री तो होती है लेकिन उनके पास अच्छे काम का हुनर नहीं होता।

हाईब्रिड टीचिंग : आईआईटी रोपड़ के प्रोफेसर डा. नरेश राखा कहते हैं कि हमें हाइब्रिड टीचिंग को सही तरीके से समझना होगा। हमें इस बात की कोशिश करनी होगी कि हम क्लासरुम और ऑनलाइन टीचिंग के बेस्ट फीचर्स को शामिल करें। हाइब्रिड क्लासरुम टूल्स जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कांफ्रेंसिंग को शामिल करना होगा। संस्थानों को हाइब्रिड लर्निंग टूल्स में निवेश करना होगा। कोर्स और कंटेंट की क्वालिटी पर नियंत्रण, सर्टिफिकेशन और मोड ऑफ एजुकेशन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके अलावा सरकार को फीस को रेगुलेट करना होगा। इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधाएं राज्य और केंद्र सरकार को मुहैया करानी होंगी। इंस्टीट्यूट को गैजेट और डिजिटल इंफो खरीदने में मदद करने में सहयोग देना होगा।