यूनिटेक की 600 एकड़ जमीन होगी नीलाम, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तीन सदस्यीय पैनल
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे एसएन ढींगड़ा नीलामी की अगुआई करेंगे।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। रियल एस्टेट फर्म यूनिटेक की संपत्तियों को नीलाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे एसएन ढींगड़ा इसकी अगुआई करेंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने कहा कि पैनल के बाकी दो सदस्यों का चयन जस्टिस ढींगड़ा करेंगे। इनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जबकि दूसरा जमीन की कीमत का आकलन कर सकने वाला कोई विशेषज्ञ। पैनल यूनिटेक की छह सौ एकड़ उस जमीन को नीलाम करने जा रहा है जिस पर कोई विवाद नहीं है।
ये जमीन आगरा, वाराणसी, चेन्नई व बेंगलुरु में स्थित है। बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल रहे। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस ढींगड़ा नीलामी की शर्तो को तैयार करेंगे और मीडिया के जरिये लोगों को इसकी जानकारी देंगे।
मामले में एमीकस क्यूरी बनाए गए वकील पवनश्री अग्रवाल व यूनिटेक की पैरवी करने वाले अभिनव अग्रवाल से कहा गया है कि वे पैनल की सहायता करें। कोर्ट ने कहा कि पैनल जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करके संपत्तियों को नीलाम करे, क्योंकि घर खरीदार उहापोह में हैं और उन्हें उनका पैसा हर हाल में लौटाया जाना है। अगर किसी को फ्लैट पर कब्जा चाहिए तो उपलब्धता के हिसाब से उसे वरीयता देनी चाहिए।
एमीकस क्यूरी ने बताया कि पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. ने यूनिटेक के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा जताई है। इसके लिए कोर्ट की रजिस्ट्री के पास कंपनी ने 40 करोड़ रुपये भी जमा करा दिए हैं।
हालांकि कोर्ट ने कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा है कि संयुक्त उपक्रम में उसका हिस्सा केवल 40 फीसद का है और जो रकम उसने कोर्ट में जमा कराई उससे घर खरीदारों को पूरा मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जो पोर्टल बनाया गया है, उसमें दर्ज लोगों का पैसा लौटाया जाना चाहिए। अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।