Amrapali Home Buyers: आम्रपाली बिल्डर प्रोजेक्ट के 150 लकी फ्लैट खरीदारों को जल्द मिलेगा पजेशन
सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) ने रुकी हुई परियोजना के करीब 150 फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है और चार नवंबर को दीपावली पर एक संक्षिप्त समारोह में उनके पजेशन लेटर खरीदारों को सौंप दिए जाएंगे।
नई दिल्ली, पीटीआइ। राजधानी दिल्ली से सटे आम्रपाली की ग्रेटर नोएडा स्थित परियोजना के 150 फ्लैट खरीदारों के लिए यह दीवाली खुशियां लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) ने रुकी हुई परियोजना के करीब 150 फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है और चार नवंबर को दीपावली पर एक संक्षिप्त समारोह में उनके पजेशन लेटर खरीदारों को सौंप दिए जाएंगे। शीर्ष अदालत के वर्ष 2019 के फैसले के बाद पहली बार इस परियोजना के 150 फ्लैट खरीदारों को पजेशन लेटर दिए जाएंगे।
जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने इन कोशिशों को सराहा जब कोर्ट के रिसीवर एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमानी ने सूचित किया कि 300 फ्लैटों का निर्माण पूरा होने वाला है और इनमें से 150 का निर्माण एनबीसीसी ने पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और यूको बैंक 450 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो गए हैं जबकि बैंक आफ बड़ौदा ने रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा देने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। वेंकटरमानी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि थोड़े से प्रयास से बैंकों से वित्त पोषण में तेजी आएगी और रुकी हुई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। पीठ ने सभी संबंधित बैंकों को निर्देश दिया कि वे दो हफ्ते के भीतर अंतिम प्रस्ताव पेश करें और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।
उधर, फ्लैट खरीदारों की ओर से पेश अधिवक्ता एमएल लाहोटी ने अदालत में एक नोट दाखिल किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई, 2019 के फैसले के मुताबिक पीठ के समक्ष कई मसले विचार के लिए लंबित हैं, जिनमें ऐसी विभिन्न कंपनियों व लोगों से धन की वसूली शामिल है, जिन्होंने घर खरीदारों के पैसों का गबन कर लिया है या डायवर्ट कर दिया है। नोट में सबसे बड़ी वसूलियों में कंपनी के पूर्व निदेशक व पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी चंदर वाधवा से करीब 912.72 करोड़ और रीति स्पोट्र्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से 42.22 करोड़ रुपये शामिल हैं। रीति स्पोर्ट्स भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के ब्रांड को प्रमोट करती है।
एमएल लाहोटी ने कहा, इसके अलावा भी कई मसले हैं जिन पर शीर्ष अदालत द्वारा संज्ञान लेने की जरूरत है और अनुदान योजना के संबंध में बैंकों को कुछ अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि वे इसे प्रधान न्यायाधीश के संज्ञान में लाएंगे और इस मामले में सभी लंबित मामलों पर नौ से 11 नवंबर तक सुनवाई की अनुमति मांगेंगे।