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भ्रष्टाचार मामले में 114 अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी

पांच वर्षो में राजधानी में 235 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारी भी हुई। इनमें दर्ज केस की संख्या 121 है और 114 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है।

By Pooja SinghEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 03:41 PM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 03:41 PM (IST)
भ्रष्टाचार मामले में 114 अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी
भ्रष्टाचार मामले में 114 अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी

नई दिल्ली, संवाददाता। देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा वर्षों से अहम रहा है। इससे जुड़े मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, फिर चाहे वह किसी भी विभाग से जुड़ा हो। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में राजधानी में 235 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारी भी हुई। इनमें दर्ज केस की संख्या 121 है और 114 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है।

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यह सभी जानकारियां भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें दिल्ली के अलग-अलग विभागों में 2014 से लेकर 2019 तक के मामलों का जिक्र किया गया है। हाल ही में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुछ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में ही निलंबित किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सभी निगमकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया था। ऐसे में यह सूचना ऐसी घटनाओं की पुष्टी में सहायक बन रही है।

कंझावला निवासी और आरटीआइ कार्यकर्ता संजय डबास कहते हैं कि भ्रष्टाचार का सामना हर नागरिक करता है, लेकिन बहुत कम ही सामने आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से मिली यह जानकारी उन भ्रष्टाचारियों को आइना दिखाने का कार्य कर रही है। इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। दिल्ली के कामकाज को बेहतर और सुचारु बनाने के लिए बनाए गए विभागों के अधिकारियों का भ्रष्टाचार में शामिल होना कई बातों की ओर ध्यान दिलाता है। मुख्य तौर पर यह सीधे-सीधे आम लोगों की सुविधाओं और सहूलियत उपलब्ध कराए जाने पर भी सवाल उठाता है, जो इन विभागों से जुड़े हुए हैं।

इन विभागों का है उल्लेख 

राजस्व विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली नगर निगम, कृषि मंडी उपज समिति, दिल्ली पुलिस, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक व संरचना विकास निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, अदालत, दिल्ली महिला आयोग, वन विभाग, तिहाड़ जेल व ट्रेड एंड टैक्स विभाग।


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