'ज्ञानेश कुमार पर चले मुकदमा', CEC के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में महुआ मोइत्रा ने दी शिकायत

2023 के कानून की धारा 16 (इम्यूनिटी) सिर्फ आधिकारिक कर्तव्य के तहत किए गए काम पर लागू होती है। पात्र मतदाताओं को हटाना, रजिस्टर में जालसाजी और बिना अधिकार के पत्र जारी करना आधिकारिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए इम्यूनिटी नहीं मिल सकती।

महुआ मोइत्रा ने कहा, 'संज्ञान लेने योग्य अपराधों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के रूप में यह पत्र लिख रही हूं, ताकि आपके समक्ष ऐसे तथ्य रख सकूं, जिनके आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना आवश्यक है।' 

महुआ मोइत्रा के अनुसार, आदेशों के माध्यम से इस प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बढ़ा दिया गया। व्यापक रूप से यह रिपोर्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची से 1.5 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए हैं।   

इंडियन एक्सप्रेस के 23 अक्टूबर 2026 के मुख्य पृष्ठ से अब यह खुलासा हुआ है कि ऐसा कैसे हुआ? रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कई अवसरों पर उनकी जानकारी के बिना लिए जा रहे निर्णयों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी।

आयोग से उनकी सलाह के विपरीत कार्य कराया जा रहा था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और शासी कानून के खिलाफ है। आयोग के भीतर कार्यों के आवंटन में इस तरह बदलाव किया गया ताकि मतदाता सूची से उनका पर्यवेक्षण हटाया जा सके।