ई दिल्ली। APP बेस्ड बस एग्रीगेटर स्कीम पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग छिड़ सकती है। स्कीम शुरू होने से एक हफ्ते पहले उपराज्यपाल ऑफिस की ओर से APP बेस्ड बस सर्विस की फाइल मांगी गई है। बताया जा रहा है कि एलजी ने मंगलवार को ही सरकार से इस बाबत फाइल मांग ली है। यह अलग बात है कि सरकार ने यह फाइल फिलहाल एलजी ऑफिस को नहीं भेजी है।

यहां पर याद दिला दें कि APP बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस दिल्ली सरकार का बड़ा प्रॉजेक्ट है। इस स्कीम के लिए 1 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं। APP बेस्ड बस एग्रीगेटर स्कीम भी उसी का हिस्सा है।

इस स्कीम के तहत दिल्ली के लोगों को बेहतर बस सर्विस मिलेगी और कारों का इस्तेमाल कम होगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने आशंका जताई है कि यह स्कीम भी लागू होने से पहले ही फंस सकती है।

इससे पहले डेडिकेटेड बस लेन और बस लेन पार्किंग करने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाने संबंधी प्रपोजल को भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार इस प्रपोजल को एक बार फिर से एलजी के पास भेजने की तैयारी कर रही है। दिल्लीवालों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया करवाने के लिए दिल्ली सरकार ने APP बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस पॉलिसी बनाई है।

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