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जाट आरक्षण : दिल्ली का राशन-पानी बंद करेंगे, 28 सितंबर से बार्डर करेंगे सील

आरक्षण के लिए दबाव बना रहे जाट समुदाय ने दिल्ली के घेराव का एलान किया है। 28 सितंबर से दिल्ली का राशन-पानी, बस व अन्य सभी सुविधाओं के लिए दिल्ली सीमा सील कर दिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान दिल्ली आने-जाने वाले हर रास्ते पर जाट धरना-प्रदर्शन करेंगे।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Mon, 17 Aug 2015 11:26 AM (IST)Updated: Mon, 17 Aug 2015 08:36 PM (IST)
जाट आरक्षण : दिल्ली का राशन-पानी बंद करेंगे, 28 सितंबर से बार्डर करेंगे सील

दिल्ली । आरक्षण के लिए दबाव बना रहे जाट समुदाय ने दिल्ली के घेराव का एलान किया है। 28 सितंबर से दिल्ली का राशन-पानी, बस व अन्य सभी सुविधाओं के लिए दिल्ली सीमा सील कर दिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान दिल्ली आने-जाने वाले हर रास्ते पर जाट धरना-प्रदर्शन करेंगे।

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रविवार को यहां जाट धर्मशाला में हुई खाप प्रतिनिधियों, समिति के प्रधानों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सतरोल खाप के प्रधान सूबेदार इंद्र सिंह मोर ने की। तय हुआ कि आरक्षण मिलने तक दिल्ली का घेराव जारी रहेगा। प्रदेश के जिलों को तीन जोन में बांटा गया है।

इसमें हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद, भिवानी को एक जोन, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पलवल, गुडग़ांव को दूसरा जोन और तीसरे जोन में कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला को रखा गया है। यह तीनों जोन अब आंदोलन को लेकर रैली करेंगे।

रैली में दिल्ली बोर्डर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर लोगों को जोड़ा जाएगा। सूबेदार मोर ने कहा कि दिल्ली में आने जाने वाले दूध, पानी, बिजली, रोडवेज बस, अन्य वाहनों को रोक दिया जाएगा।

दिल्ली को किसी प्रकार की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को मय्यड़ में शहीदी दिवस है। वह सभी लोग उनके साथ है। उसमें भी लोगों को आंदोलन के बारे में बता दिया जाएगा। वहीं युवा वर्ग को वह साथ लेकर चलेंगे।

सरकार जाटों को बरगला रही है : सांगवान
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान ने कहा कि प्रदेश सरकार जाट आरक्षण पर बार-बार न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए जाटों को बरगला रही है कि वह न्यायालय के आदेशों का सम्मान करेगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की दुहाई देने वाली सरकार अगर एसवाईएल मामले में उसके फैसले को लागू करा दे तो हम जाट आरक्षण की मांग छोड़ देंगे।


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