जलवायु महासंकट पर संसद क्यों मौन? 10 सालों में पूछे गए केवल 3.3% सवाल

एक नए विश्लेषण के मुताबिक, 2015 से 2025 के बीच संसद में पूछे गए 2.4 लाख से अधिक सवालों में केवल 8,702 यानी तकरीबन 3.3 प्रतिशत सवाल ही जलवायु और पर्यावरण से संबंधित थे।

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पिछले सप्ताह जारी सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट ‘क्लाईमेट ऑन द फ्लोर’ में लोकसभा और राज्यसभा में दिसंबर 2015 से दिसंबर 2025 तक पूछे गए 8,702 जलवायु-संबंधी सवालों का विश्लेषण किया गया है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि जलवायु संकट पर संसदीय निगरानी अभी भी सीमित और असमान है, जबकि भारत की जलवायु संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है।

इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा

विश्लेषण के अनुसार जलवायु से जुड़े सवालों में 37.7 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन घटाने अथवा समाप्त करने से संबंधित थे। इसके विपरीत जलवायु वित्त से जुड़े सवालों की हिस्सेदारी महज 0.3 प्रतिशत रही।

इससे संकेत मिलता है कि संसद में ऊर्जा संक्रमण और उत्सर्जन घटाने जैसे मुद्दों पर अपेक्षाकृत अधिक चर्चा हुई, लेकिन जलवायु कार्रवाई के लिए धन, निवेश और वित्तीय जरूरतों पर चर्चा बेहद सीमित रही।

सरकारी घोषणाओं तक सीमित है चर्चा?

भारत ने पिछले एक दशक में जलवायु कार्रवाई को लेकर कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं सामने रखी हैं। ऐसे में संसद की भूमिका केवल सरकार की घोषणाओं पर चर्चा तक सीमित नहीं रह सकती।

उत्सर्जन में कमी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, जंगल, कृषि, पानी, शहरों की गर्मी और चरम मौसम से होने वाले नुकसान पर नियमित संसदीय निगरानी जरूरी है।

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है कई समस्याएं

रिपोर्ट उन सांसदों की सराहना करती है जो यह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि यह किसानों की परेशानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसी विकासात्मक और सामाजिक-आर्थिक चिंताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

विशेषज्ञों के अनुसार संसद में सवाल केवल आंकड़ा नहीं होते, बल्कि वे सरकार से जवाबदेही तय करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए 3.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी यह सवाल जरूर खड़ा करती है कि बढ़ते जलवायु जोखिम के बीच संसद की प्राथमिकताओं में जलवायु संकट को वह स्थान मिला है या नहीं, जिसकी जरूरत अब पहले से कहीं अधिक है।

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