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'दिल्ली सरकार दे अनुदान तभी कर सकेंगे वेतन का भुगतान'

वेतन न देने के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विभिन्न कॉलेजों के आठ शिक्षकों की याचिका पर भविनि निवेदिता कॉलेज ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कहा कि दिल्ली सरकार से पर्याप्त अनुदान नहीं मिलने के कारण शिक्षकों का वेतन नहीं जारी हो पा रहा है। कॉलेज ने हलफनामे में कहा कि अक्टूबर माह तक कुल जरूरी 12 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष दिल्ली सरकार से अब तक सिर्फ 2.60 करोड़ अनुदान ही जारी किया गया है। जिसके कारण जुलाई माह से अब तक शिक्षकों समेत अन्य कर्मचारियों का वेतन नहीं दे सके हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 07:47 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 07:47 PM (IST)
'दिल्ली सरकार दे अनुदान तभी 
कर सकेंगे वेतन का भुगतान'
'दिल्ली सरकार दे अनुदान तभी कर सकेंगे वेतन का भुगतान'

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

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वेतन न देने के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विभिन्न कॉलेजों के आठ शिक्षकों की याचिका पर भगिनी निवेदिता कॉलेज ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कहा कि दिल्ली सरकार से अनुदान नहीं मिलने के कारण शिक्षकों का वेतन नहीं जारी हो पा रहा है। कॉलेज ने हलफनामे में कहा कि अक्टूबर माह तक 12 करोड़ रुपये के अनुदान के बजाय दिल्ली सरकार से सिर्फ 2.60 करोड़ अनुदान ही जारी किया है।

शिक्षकों का वेतन नहीं जारी करने का कारण बताते हुए कॉलेज ने कहा कि वेतन भुगतान और पेंशन समेत अन्य खर्च के लिए कॉलेज दिल्ली सरकार के अनुदान पर निर्भर है। कॉलेज ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को कई पत्र लिखे गए, लेकिन इस समस्या का हल निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। कॉलेज ने कहा कि दिल्ली सरकार कॉलेज में जारी विशेष ऑडिट में सहयोग न करने का हवाला देकर अनुदान जारी नहीं करने की बात कर रही है, जबकि ऑडिट के संबंध में अधिसूचना 21 अगस्त, 2020 को जारी हुई। ऐसे में अधिसूचना जारी होने के बाद ही सहयोग न करने का मामला उठ सकता है, जबकि दिल्ली सरकार ने जून के वेतन का अनुदान ही रोक दिया है। दिल्ली सरकार ने वेतन के लिए मई और जून माह में दो किस्त जारी की थीं, लेकिन इससे सिर्फ मार्च और अप्रैल का वेतन ही जारी किया सका।

इससे पहले डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज ने भी दिल्ली सरकार पर वेतन जारी नहीं कर पाने का आरोप लगाया था। कॉलेज ने कहा था अनुदान नहीं मिलने के कारण बिजली और पानी के बिल तक नहीं भरे जा रह हैं।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि 12 कॉलेजों में करीब 15,00 शिक्षक व अन्य कर्मचारी कार्यरत है। वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने भुखमरी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त कॉलेज जिनमें वेतन का संकट हो रहा है उनमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वूमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, अदिति वुमेंस कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पो‌र्ट्स साइंस, केशव महाविद्यालय शामिल हैं।


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