बुजुर्ग सिख कैदियों को तुरंत रिहा करने की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

सिखों से जुड़े मुद्दे को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) का शिष्टमंडल अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके के नेतृत्व में केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा से मिला। उनसे जेल में बंद 70 वर्ष से अधिक उम्र के सिख कैदियों की रिहाई, बलवंत सिंह राजोआना की फासी की सजा को उम्र कैद में बदलने, 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने सहित सिखों से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने की मांग की।

जीके ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में गृह सचिव के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उनसे 70 वर्ष से अधिक उम्र के सिख कैदियों की तुरंत रिहाई करने के लिए कानूनी राह निकालने की अपील की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा डागमार साहिब सिखों को सौंपने, अफगानिस्तान से आए सिखों को नागरिकता देने में आ रही परेशानी दूर करने, चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट देने, सिख विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा केंद्र में सिख प्रतीक के साथ प्रवेश की अनुमति देने की भी मांग की गई।

कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस नेता सजन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगे की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) के सामने पेश होने से बच रहे हैं। उन्हें एसआइटी के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एसआइटी में एक पुलिस अधिकारी को भी शामिल करने की मांग की गई। जम्मू-कश्मीर के सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने, मेघालय में सिखों को बेघर करने की हो रही कोशिश पर रोक लगाने की मांग की। इसी तरह से सिखों से जुड़े कई और मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को होने वाली अगली बैठक में इन मुद्दों का कोई समाधान निकलने की उम्मीद है।