दिल्ली में पीजी में रहने वाले छात्रों के लिए बनेगा नया नियामक ढांचा, सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर

सरकार का कहना है कि नए कानून का मसौदा तैयार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है, ताकि व्यवस्था व्यावहारिक और प्रभावी हो।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में हर साल छह लाख से अधिक छात्र विभिन्न राज्यों और शहरों से पढ़ाई के लिए आते हैं। इनमें बड़ी संख्या पीजी में रहती है। ऐसे में छात्रों को सुरक्षित, भरोसेमंद और उचित दर पर आवास उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पीजी व्यवस्था को नियंत्रित करने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज की गई है।

अब पीजी संचालकों के सुझावों को भी प्रस्तावित व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। सरकार आने वाले हफ्तों में छात्रों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम नियम और दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी में है।

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