नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर! सरकार लाॅन्च कर रही ‘दिल्ली मित्र’ एप; 21 दिन में होगा समाधान
दिल्ली सरकार जल्द ही 'दिल्ली मित्र' ऐप लॉन्च करेगी, जो नागरिकों की शिकायतों और सुझावों के लिए एक एकीकृत मंच ...और पढ़ें
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दिल्ली मित्र ऐप लॉन्च करने जा रही दिल्ली सरकार।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही ‘दिल्ली मित्र’ एप लॉन्च करने जा रही है। यह एप नागरिकों के लिए सरकार के विभिन्न विभागों और निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इस एप के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ने इसके लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और शिकायतकर्ताओं से नियमित फीडबैक लेने के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था की है। नया सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समान, पारदर्शी और डिजिटल निपटारा करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले वर्ष ‘दिल्ली मित्र’ एप विकसित करने की योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि यह एप सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए दिल्ली सरकार के विभागों और नागरिक निकायों को एक ही मंच पर लाएगा। एप के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी तैयार की जा चुकी है।
शिकायत ही नहीं, सुझाव भी दे सकेंगे नागरिक
इस एप के माध्यम से नागरिक न केवल शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, बल्कि सेवाओं में सुधार के लिए इनोवेटिव सुझाव भी दे पाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, एप और पोर्टल के जरिए शिकायतों की रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी।
कैसे दर्ज होगी शिकायत
- ऑनलाइन: वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से
- कॉल सेंटर: 1902 पर कॉल कर
- ऑफलाइन: मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालयों या विभागीय कार्यालयों में
ऑफलाइन शिकायतों को भी सिस्टम में दर्ज कर डिजिटाइज किया जाएगा, ताकि उनकी निगरानी और निपटारा ऑनलाइन मामलों की तरह हो सके।
तीन-स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था
पहला स्तर: जन शिकायत समाधान अधिकारी
- शिकायत की जांच और फील्ड वेरिफिकेशन
- कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड
- निस्तारण की समयसीमा: 21 दिन
- प्रत्येक बुधवार सुबह 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई
दूसरा स्तर: अपीलीय प्राधिकरण
- जन शिकायत समाधान अधिकारी के निर्णय की समीक्षा
- नए आदेश जारी करने का अधिकार
- निस्तारण की समयसीमा: 10 दिन
तीसरा स्तर: अंतिम अपीलीय प्राधिकरण
- शिकायत पर अंतिम समीक्षा
- अंतिम दिशा-निर्देश जारी
- निस्तारण की समयसीमा: 10 दिन
इन शिकायतों को मिलेगा समाधान
- सेवा वितरण में खामियां
- सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी समस्याएं
- शासन सुधार से जुड़े सुझाव
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