'सिर्फ ईमेल से ठेकेदार को बाहर करना गैरकानूनी', दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार; फैसला रद

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि ईमेल के जरिए किसी ठेकेदार को इस तरह एकतरफा अयोग्य ठहराना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि अयोग्य ठहराए जाने के गंभीर परिणाम होते हैं और ऐसे मामलों में प्रक्रियागत निष्पक्षता जरूरी है।

अदालत ने उक्त टिप्पणी व आदेश टेकराम इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

यह ईमेल, टेंडर देने के लिए होने वाले लाट के ड्रा से दो दिन पहले भेजा गया था। अदालत ने टेकराम पर पूरी तरह से अयोग्यता लगाने के डीडीए के आधारों को खारिज करते हुए राहत दी। पीठ ने टेकराम को सभी टेंडरों से अयोग्य ठहराने के डीडीए के फैसले को रद कर दिया।

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