दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: सरकारी वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र अनिवार्य, 10 अप्रैल तक नवीनीकरण का निर्देश

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के नियम 115 के प्रविधानों के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है और दिल्ली सरकार के अधीन सभी विभाग/कार्यालय को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों, चाहे वे सरकारी स्वामित्व वाले हों या किराए पर लिए गए हों, सभी के पास हर समय पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सात अप्रैल को जारी आदेश में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को आधिकारिक कार्य के लिए तैनात नहीं करने का आदेश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि सभी विभागों को पीयूसी प्रमाणपत्रों का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करना होगा और इस संबंध में आवश्यक रिकॉर्ड भी मेनटेन करना होगा।

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