अब MCD के तीन और नालों की सफाई करेगी दिल्ली सरकार, जलभराव को लेकर अधिकारियों में बढ़ी चिंता

इसके पीछे दिल्ली सरकार का उद्देश्य नालों की सफाई को बेहतर करना है। साथ ही जहां तक संभव को तकनीक का उपयोग कर उसे साफ करना है। जिन तीन नालों की सफाई का जिम्मा एमसीडी से दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और लोक निर्माण के पास पास गया है।

उसमें पूर्वी दिल्ली का गीता कालोनी एसडीएम आफिस से लेकर कड़कड़ी मोड़ तक का करीब तीन किलोमीटर नाला और इसी प्रकार डाबड़ी नाले का ढका हुआ हिस्सा और सेवा नगर बस डिपो वाला (1.2 किलोमीटर) पास ढका हुआ नाले का हिस्सा शामिल है। इसमें कड़कड़ी मोड वाला नाला पीडब्ल्यूडी को दिया गया है जबकि शेष दो नाले सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिए गए हैं।

एमसीडी अधिकारियों के अनुसार चूंकि यह ढके हुए नाले हैं और इसमें आधुनिक तकनीक की आवश्यकता और अतिरिक्त संसाधनों की जरुरत सफाई के लिए होती है। इसलिए दिल्ली सरकार से विभिन्न स्तरों पर हुई चर्चा के बाद इन नालों की सफाई का जिम्मा एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वर्ष 2024 में नालों की सफाई में बहुनिकाय व्यवस्था होने से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होती थी। इसे देखते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 22 नालों की सफाई का और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी थी। अब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग इनकी सफाई का कार्य करता है।

निगम के पास चार फिट तक चौड़े और गहरे नालों की सफाई का ही जिम्मा है। फिलहाल निगम के पास 710 नाले हैं। जिनकी सफाई के लए एमसीडी ने इस वर्ष 35 करोड़ का बजट निर्धारित करके काम शुरू किया हुआ है।

ऐसे में इस महत्वपूर्ण नाले की सफाई समयबद्ध तरीके से कराने का आग्रह किया है। निगम के पत्र के अनुसार पांच मई को पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मास्टर प्लान रोड का दौरा किया था। इस दौरान मंत्री ने निर्देश दिया था चूंकि पीडब्ल्यूडी इस नाले का रखरखाव करती है तो इस नाले की सफाई भी विभाग बेहतर तरीके से करें।

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