दिल्ली में ग्रीन बजट की तैयारी: पर्यावरण सुरक्षा और विकास का बैलेंस बनाने की दिशा में बड़ा कदम

इन राज्यों में ग्रीन बजट पेश 

बिहार, राजस्थान, असम, केरल, मेघालय और ओडिशा के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने भी अलग-अलग समय पर ग्रीन बजट पेश किए हैं।

यह ध्यान देने वाली बात है कि कई देशों के साथ-साथ भारत के कुछ राज्यों ने भी ग्रीन बजट या क्लाइमेट बजटिंग की दिशा में कदम उठाए हैं। इन पहलों का मकसद बजट में पर्यावरण के लिए जरूरी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की अलग से पहचान करना है ताकि पॉलिसी बनाने और रिसोर्स के इस्तेमाल में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और असरदार तरीके से काम हो सके। दिल्ली सरकार भी इन मॉडलों की स्टडी कर रही है और राजधानी के लिए एक सही सिस्टम बनाने पर सोच-विचार कर रही है।

ग्रीन बजट जैसी पहल क्या फायदे होंगे?

सूत्रों के मुताबिक, ग्रीन बजट जैसी पहल सिर्फ पर्यावरण सुरक्षा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास के नए मौके भी पैदा करती हैं। इससे क्लीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पानी बचाने और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इससे नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस तरह, ग्रीन बजट पर्यावरण संतुलन और आर्थिक तरक्की को बैलेंस करने का एक असरदार ज़रिया बन सकता है।