HC में लक्ष्मी योजना पर दिल्ली सरकार का जवाब- सांसद-विधायक की मंजूरी से अब तक मिले 7 लाख आवेदन

निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर हलफनामा दाखिल कर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने कहा है कि अब तक स्थानीय सांसदों/विधायकों की मंजूरी वाले लगभग 7,32,814 आवेदन मिल चुके हैं।

कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और मौजूदा पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी द्वारा दायर याचिका के जवाब में सरकार ने कहा कि जब 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद के लिए नोट तैयार किया गया था, तभी योजना में इलाके के सांसद/विधायक की सिफारिश की शर्त को शामिल करने का निर्णय कर लिया गया था।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने बाद में सांसद/विधायक की सिफारिश की शर्त वाली गाइडलाइंस को मंजूरी दी और फिर कैबिनेट ने योजना को लागू करने का निर्णय किया।

दिल्ली सरकार ने तर्क दिया है कि बड़ी संख्या में मिले आवेदनों से पता चलता है कि इस शर्त की वजह से योजना का लाभ लेने वाले लोगों को कोई मुश्किल या परेशानी नहीं हो रही है।

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