दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सतर्कता निदेशालय में काम कर सकेंगे रिटायर्ड अधिकारी; जांच में आएगी तेजी

दिल्ली सरकार का सतर्कता निदेशालय सरकार से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करता है और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही मामले सीबीआई, एसीबी या अन्य एजेंसियों को जांच सौंपी जाती है। मगर पिछले एक साल से यह विभाग कम सक्रिय रहा। इसका कारण विशेषज्ञों की कमी भी बताई जा रही है।

सतर्कता निदेशालय में पूर्व में रहे अधिकारियों की मानें तो लंबे समय से इस निदेशालय में विशेषज्ञों की कमी है। इसके चलते किसी भी मामलों की जांच के लिए अधिकारियों और स्टाफ को रात में भी कई कई घंटे तक कार्यालय में बैठना पड़ा है।

तब जाकर जांच की रिपोर्ट वे समय से सरकार को साैंप सके। इसमें चाहे आबकारी घोटाला मामला हो या सरकार से संबंधित या अन्य मामले हों जिनकी सतर्कता जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी रात-रात भर कार्यालय में बैठे रहे।

कुछ महीने पहले ही सरकार ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि सतर्कता जांच की रिपोर्ट समय पर नहीं आ रही है। इस पर इस निदेशालय के अधिकारियों ने सरकार के सामने अपनी समस्या रखी और बताया कि विशेषज्ञों की बेहद कमी है। इसके बाद से सरकार ने इस निदेशालय काे मजबूत करने की निर्देश दिए थे। जिस पर अब अमल शुरू होने की तैयारी है।

इसके तहत सतर्कता निदेशालय ने विभिन्न सरकारी विभागों के सतर्कता काम में तैनात रहे उन पूर्व अधिकारियों को अपनी टीम में रखने का फैसला किया है जो पूर्व में केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार या फिर किसी अन्य सरकारी उपकृम में रहे हैं। ऐसे विशेषज्ञों को इस निदेशालय में रखकर सतर्कता निदेशालय को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए निदेशालय से आवेदन भी मांगे हैं।

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