उबर और ओला पर सख्त दिल्ली सरकार, टैक्सियों को कर सकती है जब्त

नई दिल्ली। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की है। सरकार का कहना है कि ओला और उबर जैसी कंपनियां चेतावनी के बाद भी अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं कर रही हैं और नियम के विरुद्ध इन कंपनियों की 90 फीसद गाड़ियां डीजल से चल रही हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सरकार कई बार इन कंपनियों को बता चुकी है कि गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में चल रहे कारोबार पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां कानून का उल्लंघन कर रही हैं जिससे जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही है और सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है।

गौरतलब है कि महिला सवारी के साथ चालक द्वारा दुष्कर्म करने वाले चालक के अदालत से दोषी करार साबित होने के चलते उबर कंपनी इस समय चर्चा में है। गत 5 दिसंबर को गुडग़ांव से कार में बैठी महिला के साथ उबर कंपनी के चालक ने दुष्कर्म किया था।मामले के खुलासे के बाद से इस बात की पुष्टि हुई थी कि कंपनियां दिल्ली में किस तरह गोरख धंधा चला रही हैं।

सत्ता में आने के बाद दिल्ली की 'आप' सरकार ने साफ कर दिया था कि इस प्रकार की कंपनियों को नियमों की धज्जियां उड़ाकर काम नहीं करने दिया जाएगा। पिछले कुछ माह में दिल्ली सरकार ने उबर और ओला कंपनियों के संचालकों को तलब कर भी झाड़ लगाई है।

केंद्र सरकार को भी दिल्ली सरकार ने लिखा है कि वह इस प्रकार की कंपनियों पर रोक लगाए। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में ठोस कार्रवाई न होते देख दिल्ली सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत इन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसी टैक्सिययों के जब्त भी किया जा सकता है।