प्रीमियम बस सेवा को लेकर बैकफुट पर दिल्ली सरकार, जनता से लेगी राय

नई दिल्ली [जेएनएन]। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस को कुछ दिनों के लिए वापस ले लिया है। केजरीवाल कैबिनेट ने मंगलवार शाम को यह फैसला किया। इस सर्विस पर उपराज्यपाल नजीब जंग पहले ऐतराज जता चुके हैं।

उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले की फाइल दिल्ली सरकार से मंगाई थी। उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और उनको बिना बताए या दिखाए उनके नाम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसलिए उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की इस योजना पर रोक लगा दी थी।

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दिल्ली सरकार ने अप्रैल महीने में एप बेस्ड प्रीमियम बस पॉलिसी का ऐलान किया था। इसके तहत प्राइवेट बस कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर दिल्ली में सुविधायुक्त बसें चला सकती हैं। 20 मई 2016 को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर संजय कुमार ने प्रीमियम बसों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें कहा गया था कि नोटिफिकेशन एलजी के आदेश के तहत निकाला गया है।

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विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने इस योजना में जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उपराज्यपाल के नाम से नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन उन्हें बताया तक नहीं गया। प्राइवेट बस कंपनियों और दिल्ली सरकार के बीच मिलीभगत है जो जांच में सामने आएगी।