नई दिल्ली। दिल्ली में ई-रिक्शा के संचालन को लेकर दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि ई-रिक्शा चार्ज करने के लिए स्टेशनों की व्यवस्था कराएं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की चोरी रोकी जा सके।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली के विद्युत सचिव से कहा है कि वे इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट पंद्रह दिनों के दौरान पेश करें।

यहां पर याद दिला दें कि ई-रिक्शा चार्च करने के वैध स्टेशनों में कमी के चलते लोग बिजली की चोरी करके अपने ई-रिक्शा को चार्ज करते हैं। इससे बिजली महकमे को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जगह-जगह पर अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्ज किए जाने के चलते लो-वोल्टेड व ट्रिपिंग की समस्या बढ़ जाती है।

कोर्ट का कहना है कि अवैध रूप से संचालित इस तरह की गतिविधियों से दिल्ली के ईमानदारी बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका बिजली बिल इस्तेमाल से अधिक आता है।

कोर्ट ने यह आदेश जहांगीर पुरीर के रहने वाले नागरिग टीटू को लेकर दिया है, जो 2014 में बिजली चोरी में पकड़ा गया था।

यहां पर याद दिला दें कि इस बार दिल्ली के बजट में ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी 15000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है।

Posted By: JP Yadav

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