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Coronavirus : क्या जुलाई में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा निदेशालय कर रहा विचार

Coronavirus शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यो को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से दोबारा स्कूल खोलने के लि

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 09:44 AM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 09:44 AM (IST)
Coronavirus :  क्या जुलाई में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा निदेशालय कर रहा विचार
Coronavirus : क्या जुलाई में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा निदेशालय कर रहा विचार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Coronavirus: शिक्षा निदेशालय अब जल्द ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से दोबारा स्कूल खोलने के लिए स्कूल लेवल पर माइक्रो प्लान मांगा है। इसमें कहा गया है कि माइक्रो प्लान बनाने के लिए प्रधानाचार्य को शिक्षक, अभिभावक व स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्यों से परामर्श लेना होगा। निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को यह भी साफ किया कि माइक्रो प्लान बनाते समय इस बात का भी ध्यान दें की स्कूल खोलने के बाद हर छात्र की साइकलॉजिकल काउंस¨लग हो, सभी स्कूल में काउंसलर हों, जिन्हें इस स्पेशल ड्यूटी में लगाया जाए। साथ ही हर विद्यार्थी को ट्रैक किया जाए कि वे कहां हैं, कहीं अपने गांव-घर चले तो नहीं गए, कोविड 19 की वजह से बड़ी मुश्किल में तो नहीं हैं।

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कितने विद्यार्थियों की उपस्थिति की उम्मीद

वहीं, माइक्रो प्लान में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षा के लिए अकादमिक लक्ष्य पूछे गए हैं। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कितने विद्यार्थी एक बार में स्कूल आ सकते हैं, इस बारे में पूछा गया है। निदेशालय ने स्कूलों से यह भी पूछा है कि अगर एक जुलाई को स्कूल खुलता है कि कितने विद्यार्थियों के आने की उम्मीद है। निदेशालय कुछ कक्षाओं को रोज न संचालित करने, अकादमिक गतिविधियों को हटाने और ऑनलाइन व क्लासरूम शिक्षण के बीच के विकल्प पर विचार रहा है।

निदेशालय ने कई बिंदुओं पर स्कूलों से राय मांगी है। मसलन, जो बच्चे अपने मूल स्थान पर चले गए हैं, उन्हें वापस लाने, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी के लिए क्या किया जाए। स्कूल खुलने के बाद टीचर्स ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पर भी राय मांगी है। निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को यह प्लान 5 जून तक जमा करने को कहा है।


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