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दिल्ली में महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था होगी आसान, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश

Published: Fri, 11 Sep 2026 10:07 PM (IST)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली महिला आयोग को ऑनलाइन शिकायत व निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने ...और पढ़ें

सीएम रेखा गुप्ता। फाइल फोटो

सीएम रेखा गुप्ता। फाइल फोटो

HighLights

  1. ऑनलाइन शिकायत व निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश।

  2. महिलाओं को अधिकार, साइबर अपराध व कानून के प्रति जागरूक करें।

  3. एचपीवी टीकाकरण की जानकारी वंचित किशोरियों तक पहुंचाना प्राथमिकता।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली महिला आयोग को आनलाइन शिकायत व निवारण व्यवस्था को और प्रभावी व सरल बनाने को कहा। आनलाइन शिकायत प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिसमें महिला आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उसके निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी भी उसे मिलती रहे।

महिलाओं और छात्राओं उनके अधिकार, अपराध, साइबर अपराध व कानून को लेकर जागरूक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया जिससे कि उन्हें अपराध से बचाया जा सके।

सीएम ने की बैठक

मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता, आयोग की सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए कालेजों में अभियान चलाकर आनलाइन उत्पीड़न, इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग, साइबर ठगी और अन्य डिजिटल अपराधों व उनसे बचने के उपाय के बारे में बताया जाना चाहिए। इसी तरह से पास्को इससे संबंधित प्रविधान के बारे में भी उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है।

उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। कहा कि समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों की पात्र किशोरियों तक निश्शुल्क एचपीवी टीकाकरण की जानकारी और सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

वन स्टॉप सेंटरों का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संकट की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने वाले वन स्टाप सेंटरों (सखी) तथा सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित महिला आश्रय एवं देखभाल संस्थानों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को कहा।

इन संस्थानों में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित वातावरण के साथ आवश्यक चिकित्सा, परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्वास संबंधी सुविधाएं प्रभावी ढंग से मिलनी चाहिए।

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