दिल्ली HC से चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका, NSE को-लोकेशन घोटाले में याचिका खारिज की; दखल देने से इनकार

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि एनएसई केवल एक निजी कंपनी नहीं है, बल्कि वह सार्वजनिक हित से जुड़े महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य करता है। ऐसे में उसके प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में चित्रा रामकृष्ण भी सार्वजनिक दायित्व निभाती थीं।

चित्रा रामकृष्ण की ओर से दलील दी गई थी कि वह एक निजी कंपनी की कर्मचारी थीं, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता है।

लोक सेवक की परिभाषा स्पष्ट 

उन्होंने यह भी कहा कि कानून में लोक सेवक की परिभाषा अस्पष्ट है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पीसी एक्ट में लोक सेवक की परिभाषा न तो अस्पष्ट है और न ही असंवैधानिक।

अदालत ने स्पष्ट किया कि एनएसई निवेशकों के हितों की रक्षा सहित सार्वजनिक महत्व के कार्य करता है और इसमें सरकारी कंपनियों की भी बड़ी हिस्सेदारी है। इसलिए प्रथमदृष्टया ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।

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