बुराड़ी में रोज लग रहा जाम, नहीं हो रहा समस्या का निदान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली :

बुराड़ी बाईपास-नत्थूपुरा मुख्य सड़क पर रोजाना लगने वाले जाम से निजात के लिए अब तक कोई कारगर योजना लागू नहीं की जा सकी है। इसके चलते वाहन चालकों को सुबह-शाम घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। इलाके के लोग अब इस समस्या को अपनी नियति मान बैठे हैं, क्योंकि समस्या के निदान के प्रति दिल्ली सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने जाम से निजात के लिए बुराड़ी बाईपास रोड बनाने व बंगाली कॉलोनी की पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने आदि कई योजनाओं को लागू करवाने की बात वर्षो से कह रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में इलाके के लोगों में अब दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी है।

लाखों की आबादी प्रभावित

बुराड़ी इलाके में छोटी-बड़ी डेढ़ सौ से अधिक कॉलोनियां और 10 गांव हैं। इनमें करीब 10 लाख की आबादी है। यह मार्ग हिरनकी बंध तक सात किलोमीटर लंबी है। यहां बुराड़ी बाईपास से लेकर कौशिक एंक्लेव तक करीब चार किलोमीटर तक हर वक्त जाम लगा रहता है। इस कारण 15 मिनट के सफर को तय करने में डेढ़ घंटे से भी अधिक का समय लग रहा है। इस मार्ग पर बुराड़ी थाने से आगे बंगाली कॉलोनी के पास पुलिया है। पुलिया की चौड़ाई अभी कम है। इसके चलते इस पुलिया के पास वाहन पहुंचते हैं तो सड़क के दोनों तरफ जाम लगना शुरू हो जाता है। योजना के तहत इस पुलिया की चौड़ाई करीब 80 फीट किया जाना है, लेकिन यह काम अब तक नहीं हो सका है। बंगाली कॉलोनी, संत नगर व बुराड़ी समेत कई जगहों पर सड़क के किनारे ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे व पेड़ आदि स्थित हैं। इसके लिए उन ट्रांसफार्मरों व खंभों को सड़क के बिल्कुल किनारे शिफ्ट करने की योजना भी अधर में है।

अधर में हैं योजनाएं

27 करोड़ रुपये की लागत से तीन चरण में सड़क के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई, लेकिन यह योजना भी कारगर साबित नहीं हो सकी है। अब बाईपास रोड की योजना तैयार की गई है। करीब 40 फुट चौड़ी यह बाईपास रोड वजीराबाद पुलिया से जगतपुर गांव होते हिरनकी बांध तक यमुना के किनारे बनाई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग विभाग को सौंपी गई है। योजना पर 17 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन यह योजना भी अभी अधर में है। बुराड़ी के पार्षद अनिल त्यागी बिजली के ट्रांसफार्मर व खंभों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है।