अतिक्रमण के खिलाफ शुरू होगी कार्रवाई : पुष्पेंद्र सिंह
फुटपाथ पर पसरे अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए बीते दिनों आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कार्रवाई के लिए योजना बना ली गई है। जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में इस दिशा में कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि हालांकि कार्रवाई अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जिसके कारण बार-बार यह समस्या उजागर होती रहती है। असल में गांव से शहरों की तरफ आ रहे लोगों के कारण अतिक्रमण के खिलाफ मात्र कार्रवाई कर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में विचार किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए बीते दिनों आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कार्रवाई के लिए योजना बना ली गई है। जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में इस दिशा में कार्रवाई शुरू किया जाएगा। छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि हालांकि कार्रवाई अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जिसके कारण बार-बार यह समस्या उजागर होती रहती है। असल में गांव से शहरों की तरफ आ रहे लोगों के कारण अतिक्रमण के खिलाफ मात्र कार्रवाई कर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में विचार किया जा रहा है।
पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन बढ़ा है। प्राथमिक स्तर पर शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए छावनी परिषद की वेबसाइट पर छावनी के अंतर्गत समस्त दुकानदारों व उनके नंबर की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। ताकि लोग दुकानों पर न आकर उनसे संपर्क कर सामान सीधे घर पर ही डिलीवरी करवाएं। छावनी परिषद आने वाले दिनों में प्रयास करेगा कि रेहड़ी, पटरी व घूम-घूमकर सामान की बिक्री करने वाले लोग की व्यवसाय व उनके नंबर को भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके। इससे उम्मीद है कि अतिक्रमण की समस्या में थोड़ा सुधार हो। इसके अलावा जगह की तलाश कर रेहड़ी व पटरी पर सामान की बिक्री करने वाले लोग को स्थान देने की भी योजना है। जिससे उनकी आजीविका प्रभावित न हो। हालांकि जगह की किल्लत छावनी परिषद के समक्ष एक बड़ी समस्या है। पर जिस तरह से सर्विस लेन में पार्किग की सुविधा का प्रबंध कर काफी हद तक पार्किंग व जाम की समस्या का हल किया गया है, ठीक उसी प्रकार अतिक्रमण की समस्या का भी हल किया जाएगा। सरकारी संरक्षण मिलने के बाद इन मंझोले कारोबारियों का हौसला बढ़ेगा और तरक्की की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।