दिल्ली के विद्यार्थियों का 85 फीसद होगा आरक्षण

-आप का घोषणा पत्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे मुद्दे शामिल किए हैं जो दिल्ली की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। पार्टी का प्रयास पूर्ण राज्य का मुद्दा लोगों के दिमाग में बैठा देने का है। आप की रणनीति है कि जिस दिन लोग यह समझने लगेंगे कि पूर्ण राज्य का लाभ उनके लिए है। उसी दिन से दिल्ली की जनता की मांग पूरी होने का रास्ता खुल जाएगा।

बहरहाल इस घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य मिलने पर किस क्षेत्र में क्या क्या काम कराए जाएंगे इसका ब्योरा इस प्रकार हैं

शिक्षा के क्षेत्र में

शिक्षा के अधिकार का विस्तार नाम से राज्य सरकार नया कानून लाएगी। जिसके तहत दिल्ली के हर बच्चे को नर्सरी से लेकर 12वीं तक अनिवार्य और विश्वस्तरीय शिक्षा मुफ्त में पाने का अधिकार मिलेगा। 12वीं में 60 फीसद से अधिक नंबर पाने वाले दिल्ली के सभी बच्चों को कॉलेज में बतौर रेगुलर विद्यार्थी दाखिला मिलेगा। प्रत्येक कॉलेज में 85 फीसद सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। शिक्षा के नए कानूनों के मानकों के तहत अतिरिक्त कॉलेज और स्कूल बनाए जाएंगे। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वर्तमान में काम कर रहे सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। नए मेडिकल और इंजीनियरिग कॉलेजों के द्वारा लगभग 10 हजार सीटों की वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक योजना का विस्तार होगा

दिल्लीवासियों को उनके घर के पास प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए एक किलोमीटर पर मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे। दिल्ली में मौजूद वर्तमान अस्पतालों एवं नए अस्पतालों के निर्माण के जरिये बड़े पैमाने पर बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली की चिकित्सा सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। नगर निगमों परा नियंत्रण के बाद अलग -अलग स्वास्थ्य सेवाओं को एक छत के नीचे ले आएंगे। महिला सुरक्षा

दिल्ली पुलिस में महिलाओं की 33 फीसद भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों को एक्टिव पुलिसिग की भूमिका में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तुरंत और मजबूत कार्रवाई के लिए नियमित प्रक्रिया और व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में क्राइम अगेंस्ट वूमन सेल बनाया जाएगा। 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मोहल्ला समितियों के साथ मिलकर पुलिस के द्वारा समय-समय पर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सेफ्टी रिव्यू और सेफ्टी ऑडिट किए जाएंगे। पुलिस सुधार

दिल्ली पुलिस में रिक्त दो तिहाई से अधिक पदों को भरा जाएगा। पीसीआर वैन का रिस्पांस टाइम अधिकतम 5 मिनट का किया जाएगा। यानी 100 नंबर पर कॉल करने के पांच मिनट में पीसीआर वैन पहुंचेगी। पुलिस फोर्स को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जनता के साथ पुलिस के व्यवहार के मामले में बेहतर पारदर्शिता लाने की व्यवस्था करेंगे। पुलिसकर्मियों को पुलिस बॉडी कैमरा से लैस किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार थानों में नागरिक समितियां पुनर्जीवित करेगी।

भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली

जन-लोककपाल बिल पास कर दिल्ली को सबसे मजबूत और प्रभावी लोकपाल दिया जाएगा। जिसकी जद में हर अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एंटी करप्शन ब्रांच की कमान फिर से दिल्ली सरकार के पास आएगी। एक नया नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन-चार्टर) लागू किया जाएगा। जिसके तहत सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के ऐसे व्यवहार एवं गतिविधियों को सूचीबद्ध किया जाएगा जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। समयबद्ध सेवा का अधिकार कानून बनाकर इसे लागू किया जाएगा। रोजगार के लिए

पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों में खाली पड़े पदों को एक साल में भरे जाएंगे। इन पदों पर एक साल में स्थायी नियुक्तियां होंगी। जिसमें 85 फीसद दिल्लीवालों के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में सुधार किया जाएगा। दिल्ली लोकसेवा आयोग का गठन किया जाएगा। उद्यमिता और डिजिटल स्किल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी के पास होगा मकान

जमीन और मकान के मामले में

दिल्ली के प्रत्येक परिवार के पास अपना मकान होगा। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। दिल्ली में झुग्गी झोपिड़यों पर बल प्रयोग और उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने पर प्रतिबंध होगा। जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर दिया जाएगा। दिल्ली में किरायेदारों के लिए एक नई योजना बनेगी। विश्वस्तरीय रि-क्रिएशन सेंटरों एक सामुदायिक केंद्रों की स्थापना होगी। लोगों की मदद से आम आदमी पार्टी मास्टर प्लान बनेगा। सीलिग से बचाव

दिल्ली पूर्ण राज्य बनती है तो सीलिग पर पूर्ण रूप से रोक लगेगी। दिल्ली के भवन उपनियम को फिर से तैयार किया जाएगा। दिल्ली में मिश्रित उपयोग वाली सड़कों की अधिसूचना जारी कर उनका नियमितीकरण किया जाएगा। साफ-सफाई

दिल्ली को दुनिया के स्वच्छतम शहरों में शामिल किया जाएगा। खुले डलाव पर प्रतिबंध होगा। ठोस कचरे के निस्तारण की क्षमता में विस्तार किया जाएगा। डोर टू डोर कचरा संग्रह को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रात में सड़कों की सफाई होगी। और क्या क्या होगा

-सौ फीसद इलेक्ट्रिक बसें होंगी, सभी सड़कों की वैक्यूम क्लीनिग होगी। निर्माण नियमों का अनुपालन होगा। जन-भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

-डीडीए में भ्रष्टाचार को खत्म करके 10 साल के अंदर दिल्लीवासी को सस्ती और आसान किस्तों में घर दिलाएंगे।

-दिल्ली में कॉलेज खोलने, 60 फीसद नंबर आने वाले बच्चों को भी दाखिला मिलेगा।

-दिल्ली सरकार की नौकरी में दिल्ली के लोगों के लिए 85 फीसद नौकरी आरक्षित की जाएगी।

-पूर्ण राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।

-दिल्ली के इलाकों को हरा भरा किया जाएगा।

-दिल्ली मेट्रो के किराये को किफायती किया जाएगा। लंदन की तर्ज पर एकीकृत परिवहन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। नए बस डिपो बनाए जाएंगे।

-विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल कर अगले दस साल में यमुना को लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर स्वच्छ बनाया जाएगा।

इस टीम ने बनाया है आप का घोषणा पत्र

आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय के अनुसार घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कुछ दिनों पहले उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, आइआइटियन सीमा जोशी, जाकिर हुसैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, विवेकानंद कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. सीपी कपूर, दिल्ली विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर मनोज गुप्ता शामिल थे। इन सभी लोगों के सहयोग से यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है।