सरकारी व निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की समिति हर हफ्ते करेगी निरीक्षण

- दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित तीन समितियों को दी गई जिम्मेदारी राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत दिल्ली के 30 सरकारी व निजी अस्पतालों में सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पहले से गठित डॉक्टरों की तीन समितिया सप्ताह में कम से कम एक बार अस्पतालों का निरीक्षण जरूर करेंगी ताकि अस्पतालों में कमियों को दूर किया जा सके। इस बाबत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को आदेश जारी कर डॉक्टरों की समितियों को गठित करने और अस्पतालों में सुविधाओं का निरीक्षण कराने का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जून को तीन समितियों का गठन किया है। जिसमें एम्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार व नगर निगम के डॉक्टर शामिल हैं। इन तीनों समितियों में चार-चार सदस्य हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन तीन समितियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी दी है। यह कमेटी औचक निरीक्षण भी कर सकेगी। पहली समिति को नौ अस्पतालों, दूसरी समिति 10 व तीसरी समिति 11 अस्पतालों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी अस्पतालों को वेंटिलेटर बेड बढ़ाने का आदेश

स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को वेंटिलेटर बेड बढ़ाने का भी आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अस्पताल इस तरह से काम करें ताकि अस्पतालों में उपलब्ध बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ सके या अलग से भी वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई जा सके। उल्लेखनीय है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी महसूस की जा रही है। मौजूदा समय में सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को मिलाकर कर 789 वेंटिलेटर मौजूद हैं। इनमें से 572 वेंटिलेटर के सपोर्ट पर मरीज भर्ती हैं। अभी 217 वेंटिलेटर खाली हैं।