घपले के आरोप में राशन की 50 दुकानें निलंबित
सरकार और विभाग के बीच चल रही खींचतान के बीच खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन की 50 दुकानें निलंबित कर दी हैं। इन दुकान संचालकों पर ऐसे लोगों को राशन बांट देने का आरोप है, जो जांच के दौरान पते पर नहीं मिले थे। विभाग ने दुकानों के संचालकों के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं।
घपले के आरोप में राशन
की 50 दुकानें निलंबित
वीके शुक्ला, नई दिल्ली
सरकार और विभाग के बीच चल रही खींचतान के बीच खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन की 50 दुकानें निलंबित कर दी हैं। इन दुकान संचालकों पर ऐसे लोगों को राशन बांट देने का आरोप है, जो जांच के दौरान पते पर नहीं मिले थे। विभाग ने दुकानों के संचालकों के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भी राशन में घपले की जांच कर रही है।
राशन की जो दुकानें निलंबित की गई हैं, उनमें पश्चिमी जिला में 11, नई दिल्ली में 7, उत्तरी जिला में 12, दक्षिणी पश्चिमी में 5 और बची हुई पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी जिला की हैं। जांच के दौरान 4169 नंबर की दुकान से संबद्ध 56 लोग रहते हुए नहीं पाए गए या उनके पते नहीं मिले। वहीं 1944 नंबर की दुकान पर केवल चार लोग दिए गए पते पर नहीं मिले या उनके पते नहीं मिले। सूत्रों का कहना है कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने 16 सितंबर को मोबाइल ओटीपी मामले में दिल्ली सचिवालय में बैठक बुलाई थी। बैठक में जाने से पहले विभाग ने यह कार्रवाई की है।
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क्या है ओटीपी मामला
दिल्ली में जनवरी में ई-पॉस प्रणाली से राशन वितरण-व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें करीब चार लाख राशन कार्ड धारक राशन लेने नहीं आए। उस समय बताया गया कि लोगों को इसलिए असुविधा हो रही है कि उनके फिंगर प्रिंट नहीं मिल रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत विभाग की ओर से राशन कार्डधारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजे जाने की व्यवस्था की गई। उसके आधार पर लोगों को राशन जारी किया गया। बताया जा रहा है कि इसकी आड़ में घपला भी कर लिया गया। एक-एक दुकान पर एक ही मोबाइल नंबर से कई बार ओटीपी नंबर जारी किए गए। दुकानों का निलंबन निरस्त करना चाहिए : शैलेंद्र कुमार
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का कहना है कि 1984 में उपराज्यपाल और 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि राशन कार्ड धारक अपने पते पर नहीं मिलता है या उसका पता गलत मिलता है तो इसके लिए विभाग के वे अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनाया है। राशन दुकानदार इसमें जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। इसलिए विभाग के आयुक्त को दुकानों का निलंबन निरस्त करना चाहिए। कोट
हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। विभाग की यह दमनकारी कार्रवाई है। 25 सितंबर को हम लोग दुकानें बंद रखेंगे। उस दिन जंतर मंतर पर देश भर के राशन डीलर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें एक लाख लोग शामिल होंगे। प्रदर्शन में दिल्ली की ओर से यही मुद्दा होगा।
शिव कुमार गर्ग, अध्यक्ष
दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ